नोएडा में 105 गांव के किसानों का NTPC दफ्तर के बाहर हल्ला बोल, पूरा इलाका छावनी में तब्दील

नोएडा में धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर एनटीपीसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. कहा जा रहा है कि किसान सरकार के फैसले से काफी नाराज हैं. यही वजह है कि शुक्रवार को हजारों की संख्या में किसान सेक्टर- 24 स्थित NTPC दफ्तर पर तालाबंदी करने पहुंच गए. हालांकि पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रखी थी. किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने NTPC दफ्तर की चारों ओर से बेरिकेटिंग कर दी है. वहीं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के हजारों की संख्या में महिला और बुजुर्ग किसान पिछले कई दिनों से NTPC दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं. किसानों की मांग है कि सालों पहले NTPC ने जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण किया था, अब NTPC को उन किसानों को 10 प्रतिशत प्लाट के साथ समान मुआवजा और नौकरी देना चाहिए. लेकिन, NTPC के खिलाफ वर्षों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगें अभी तक नहीं मानी गईं. ऐसे में उन्होंने दफ्तर पर धरना देना शुरू कर दिया. यहां पर किसानों को आंदोलन करते हुए 18 दिन हो गए हैं. कड़ाके की ठंड के बीच किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

पुलिस ने रूट किया डायवर्ट

कहा जा रहा है कि किसान नेता सुखबीर खलीफा के आह्वान के बाद नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित 81 गांव के किसान और NTPC से प्रभावित 24 गांव के किसान आज सेक्टर 24 स्तिथ NTPC दफ्तर पर तालाबंदी करने पहुंच गए. किसानों की भीड़ को भांपते हुए पुलिस ने भी पहले से ही कई सड़क के रूट को डायवर्ट कर दिया था. साथ ही NTPC के दफ्तर की बेरिकेटिंग भी कर दी थी, ताकि किसान NTPC के गेट तक न पहुंच सकें. इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली. फिलहाल किसान अभी भी NTPC  दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं.

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जेवर में किसानों का हल्ला बोल

बता दें कि नए साल पर एक जनवरी को किसानों ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था. 14 गांवों के किसानों ने जेवर में आयोजित महापंचायत में भाग लिया था. किसानों ने कहा था कि इस क्षेत्र को हवाई अड्डा परियोजना के बाद के चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है, तो सरकार अब भूमि का अधिग्रहण क्यों कर रही है. इसके चलते उनका मुआवजा कम हो जाएगा. हवाईअड्डे के अन्य अधिग्रहणों से तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार अभी भी संकट में हैं और ऊंची कीमतों के कारण कहीं भी जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं.

(रिपोर्ट- भूपेंद्र चौधरी)

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