तमिलनाडु में 206 करोड़ की लागत से शुरू होगी नई योजना, इस तरह बढ़ जाएगी मिट्टी की उर्वरा शक्ति

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया. इस बार बजट में पशुपालन और मछली पालन सहित कृषि विभाग के लिए 42,281.8 रुपये करोड़ आवंटित किए गए हैं. कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों के बीच भूख और गरीबी मिटाना है. साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पौष्टिक जीविका प्रदान करना, आजीविका बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समावेशी विकास हासिल करना है.  

उन्होंने एक नई योजना, 'मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथु मन्नुयिर कप्पोम' की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और रसायन मुक्त कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा, 206 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना खेती योग्य भूमि की मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करेगी. इस योजना का उद्देश्य किसानों के बीच हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करना है. उन्होंने कहा कि 2024-2025 के लिए हरी खाद के बीज के वितरण के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. यह 2 लाख एकड़ को कवर करेगा और 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेगा.

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1,775 करोड़ रुपये किए गए आवंटित

कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लिए 1,775 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. लगातार बारिश के कारण हुई फसल क्षति के लिए थूथुकुडी जिले के 9,988 किसानों को 14.55 करोड़ रुपये की राशि का बीमा दावा तुरंत वितरित किया गया. 17 और 18 दिसंबर, 2023. 2024-2025 के दौरान, इरोड जिले में सत्यमंगलम लाल केले जैसे 10 कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया जाएगा. इसके अलावा, धान और अन्य अनाज की फसल के बाद 3,700 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए, परती फसल के रूप में मिर्च की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.

एक गांव, एक फसल योजना होगी शुरू

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए 15,280 राजस्व गांवों में 'एक गांव, एक फसल' योजना शुरू की जाएगी. हालांकि, विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने बजट की आलोचना की. इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है. उन्होंने दावा किया कि नारियल और जैविक किसानों के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है.

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