देशभर में जैविक, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और खेती में मशीनों के इस्तेमाल से समय और लागत बचाने पर जोर दिया जा रहा है. इस बीच, शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से बात करते हुए किसानों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा है. इस दौरान शिंदे ने जैविक और खेती में मशीनों के इस्तेमाल की ओर रुख करने की जरूरत पर जोर दिया. ठाणे के संरक्षक मंत्री शिंदे शुक्रवार को खरीफ सीजन से पहले जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शिंदे के हवाले से कहा गया कि किसानों को समूह, जैविक और मशीनीकृत खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इन किसानों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने विविध फसलों को बढ़ावा देने सहित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि मॉनसून सीजन से पहले जल निकायों पर काम पूरा हो जाए.
उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर क्वालिटी से भरपूर बीज और खाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें मिट्टी की बनावट में सुधार के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. शिंदे ने कहा कि फल फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री सतत कृषि योजना जैसी पहलों को व्यापक प्रचार की जरूरत है. उन्होंने शत-प्रतिशत खरीफ लोन वितरण और समय पर किसानों का एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र पीएम किसान लाभार्थी छूट न जाए.
वहीं, महाराष्ट्र एनसीपी (शरद पवार) के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शनिवार को बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की और प्रभावितों के लिए तत्काल मदद की मांग की. पाटिल ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने का अनुमान लगाया है. उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य में भारी बेमौसम बारिश हो रही है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की खबर है.
इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने का अनुमान लगाया है. इसलिए वह सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल मदद पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं. उन्होंने वाशिम जिले के मनोरा में एक दुखद घटना का हवाला दिया, जहां एक किसान की फसल मूसलाधार बारिश में बह गई. पाटिल ने मांग की कि सरकार प्रभावित किसानों को राहत और मदद देने के लिए त्वरित कार्रवाई करे.
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