किसानों को 1 जनवरी से मिलेगा 2 लाख रुपये का लोन, कुछ भी गिरवी रखने की नहीं होगी जरूरत, पढ़ें RBI नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए बिना किसी जमानत के लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

भारतीय रिजर्व बैंक ने कौलैटरल फ्री लोन की रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है.

किसानों की वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौलैटरल फ्री लोन की रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है. बढ़ोत्तरी का यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा. खास बात यह है कि इसके तहत किसानों को कुछ भी गिरवी रखे बिना 2 लाख रुपये मिल सकेंगे और सबसे कम ब्याज दर चुकानी होगी. इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा. बैंकों को इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

बिना कुछ गिरवी रखे पा सकेंगे 2 लाख रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए बिना किसी जमानत के लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी. यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है. नए निर्देश में देशभर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक के कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए लोन के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश दिया गया है.

86 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों को होगा फायदा

कृषि मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता के जवाब में लिया गया है. बयान में कहा गया है कि इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को काफी लाभ होगा. बैंकों को दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

किसान क्रेडिट कार्ड लोन आसानी से मिल सकेगा

आरबीआई के इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है. कहा गया है कि यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा, जो 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन देती है. इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी वित्तीय लचीलापन मिलेगा.

भारी ब्याज दर के ट्रैप से बच सकेंगे किसान

कृषि विशेषज्ञ इस पहल को लोन समावेशन को बढ़ाने और कृषि आर्थिक विकास का समर्थन करने, खेती की इनपुट लागत पर महंगाई के दबाव को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखते हैं. क्योंकि, वर्तमान में कई एनबीएफसी और निजी क्षेत्र के बैंक 8 फीसदी से लेकर 12 फीसदी तक का ब्याज दर वसूल रहे हैं. इनके ट्रैप में किसानों को फंसने से बचाया जा सकेगा.