गन्नौर की अंतरराष्‍ट्रीय बागवानी मंडी को जल्‍द चालू करने के निर्देश, CM सैनी ने PM से उद्घाटन कराने की जताई इच्‍छा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सोनीपत के गन्नौर में विकसित की जा रही अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी राज्य की एक अति-महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परियोजना है. सीएम ने अफसरों को जल्‍द से जल्‍द इसे चालू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि इस बात का गंभीरता से ध्‍यान रखें कि इस मंडी के संचालन में कोई भी प्रशासनिक या तकनीकी बाधा न आए. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर लेते रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों से कराया जाए.

मंडी की सुवधिाओं की जानकारी का प्रसार करने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को मंडी संचालन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर जरूरी कार्यवाही पूरी करने का काम करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से जुड़े परामर्शदाता (कंसल्टेंट) को निर्देश दिए जाएं कि मंडी के स्वरूप, संभावनाओं और सुविधाओं की जानकारी न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों और देशों तक भी पहुंचाई जाए.

सेब किसानों, व्‍यापारियों को होगा फायदा

उन्होंने कहा कि दिल्ली की आजादपुर मंडी के व्यापारियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के सेब उत्पादक किसानों को भी इस मंडी से बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां से मजबूत सड़क नेटवर्क जुड़ा हुआ है, जिससे फल सब्जियों का सुगम परिवहन संभव होगा.

544 एकड़ में बन रही है बागवानी मंडी

बैठक में जानकारी दी गई कि यह अत्याधुनिक मंडी 544 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही है, जिसमें से 350 एकड़ क्षेत्र में कुल 17 आधुनिक शेड बनाए जाएंगे. इसके साथ ही वर्टिकल मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी. मंडी में 5,500 ट्रकों और लगभग 15,000 कारों के लिए पार्किंग सुविधा प्रस्तावित है. बैठक में यह भी बताया गया कि 2,595 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया को तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. 

‘व्यापार संचालन योजना’ के तहत टेंडर को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने ‘व्यापार संचालन योजना’ के तहत टेंडर को भी स्वीकृति दी, जिसके अंतर्गत केवल उन्हीं इच्छुक निवेशकों को पात्र माना जाएगा, जिनके पास बागवानी क्षेत्र में न्यूनतम 100 एकड़ में कार्य का अनुभव हो और जिनका वार्षिक कारोबार कम से कम 100 करोड़ रुपये का हो.

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस परियोजना को अधिक उपयोगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) से भी मार्गदर्शन और सलाह ली जाए. बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान  सचिव पंकज अग्रवाल, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा, कृषि महानिदेशक राजनारायण कौशिक सहित अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद थे.