Farmers Story: यूपी का हर किसान बनेगा सफल, कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं के लिए खोला पिटारा, जानिए फायदे

UP News: योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय, लखनऊ में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए. किसानों के लिए खरीफ 2023 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत कुल 96.20 लाख हे0 आच्छादन का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष कुल 95.67 लाख हे0 आच्छादन पूर्ण हो गया है. 07-25 अगस्त 2023 के बीच कुल 27161 किसान पाठशालायें आयोजित की गई हैं. इस संबंध में कृषि मंत्री शाही द्वारा निर्देश दिया गया कि किसान पाठशाला की एक रिपोर्ट तैयार की जाए तथा उस पर फिल्म बनाई जाए. हर जिले के उप कृषि निदेशक किसान पाठशाला रिपोर्ट तैयार कराएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं. सोलर पंप सिंचाई योजनान्तर्गत जिन पम्पों की स्थापना कराई जानी अवशेष है, उन्हें 31 अगस्त से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए. सोलर कम्पनियों को 15 सितंबर से पूर्व जनपद स्तर पर सर्विस सेन्टर खोलने हेतु निर्देशित करें.

 वरिष्ठ अधिकारी जब भ्रमण पर जाएं तो वह इन सेन्टरों को जाकर देखें. जिन क्षेत्रों में बाजरा की बुवाई हुई है उन क्षेत्रों में अधिकारी जाकर देखें कि जहॉ पर ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि की फसलें लगी हों वहॉ पर क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी जनपद से करा दें. कृषि के क्षेत्र में जो प्रगतिशील कृषक हैं तथा पद्म श्री पुरस्कार से पुरस्कृत कृषक हैं उनको भी अलग-अलग गोष्ठियों में प्रतिभाग कराएं जिससे अन्य कृषक भी उनके द्वारा किए जा रहे नवाचार से लाभान्वित हो सकें. खेत तालाब योजना की धीमी प्रगति पर कृषि मंत्री द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि समय से तालाब की खोदाई का कार्य पूर्ण कराया जाए.

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कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में जो भी भुगतान अवशेष है उन्हें भी एक सप्ताह में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए. रबी बीज की तैयारी जैसे मुख्य फसल गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि के बीज की व्यवस्था समय से कराने के लिए बीज विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया. साथ ही 40000 तोरिया के मिनीकिट वितरण के निर्देश अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र को दिए गए. रबी में कुल 686382 कुन्तल बीजों की व्यवस्था कराए जाने के बारे में प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम द्वारा अवगत कराया किया कि सभी बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है, समय से जनपदों में आपूर्ति भी करा दी जाएगी.

कृषि मंत्री ने जताया कड़ा आक्रोष

नमामि गंगे, पीकेवीवाई एवं बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती की प्रगति काफी धीमी थी जिसपर मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा कड़ा आक्रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि इसकी साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति बढ़ाई जाए. सितम्बर माह में नए कृषि यंत्रों के चयन के लिए पोर्टल चालू करा दिया जाए जिसका विकास खण्डवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए. प्रथम आओ-प्रथम पाओ के अनुसार किसानों का चयन पूर्ण करते हुए उन्हें अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जाए. इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 30000 सोलर पम्प स्थापित करने के जो लक्ष्य रखे गए हैं उन्हें भी पोर्टल पर विज्ञापन देकर प्रारम्भ कराए जाने के निर्देश दिए गए.

किसानों को समय पर हो भुगतान 

साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी/सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी योजना, तिलहन योजना, खेत तालाब योजना, किसान समृद्धि योजना इत्यादि की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि जहां भी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है, धनराशि प्राप्त हो गई है, वहां किसानों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें. जहां बजट की मांग करनी हो, मांग कर लें. रबी में किसान पाठशाला चलाने की तैयारी अभी से कर लिए जाने के भी निर्देश दिए गए. 

बीज समेत कृषि यंत्र के लिए 10249.79 लाख रुपये स्वीकृत 

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के लिए बीज, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्र के लिए 10249.79 लाख रुपये स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 1419.00 लाख रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के लिए 39.00 लाख रुपये, जिला राज्य कृषि योजना के लिए 5396.00 लाख रुपये  इण्टीग्रेटेड सीरियल डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (आई०सी०डी०पी० राइस) के लिए 124.25 लाख रुपये, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी/सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी के लिए 1219.53 लाख रूपये नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रेनफेड एरिया डेवलेपमेंट कार्यक्रम के लिए 403.11 लाख रुपये.

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन/फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी (कृषोन्नति योजना) के लिए 1648.90 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. बैठक में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, विशेष सचिव ऋषिरेन्द्र कुमार, कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.