गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) ने अपने पोर्टल पर लगभग 8,000 बीज किस्मों की 170 नई बीज श्रेणियां (Seed Categories) शुरू की हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, विस्तारित श्रेणियों को केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीद के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आने वाले फसल सीजन से पहले देशभर में किसानों तक बीजों को अधिक प्रभावी ढंग से पंहुचाया जा सके. सरकार का मिशन है कि गुणवत्तापूर्ण कृषि और बागवानी बीजों को किसानों तक पहुंचाया जाए, जिसके तहत ये श्रेणियां जारी की गई है.
नई GeM कैटेरीज़ को राज्य बीज निगमों और अनुसंधान संस्थानों के साथ विचार-विमर्श कर बनाया गया है, जो बीज खरीद के लिए भारत सरकार के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप है. इससे सरकारी निकायों के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी.
नई श्रेणी आधारित खरीद को बढ़ावा देने के लिए Gem की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. इसका उद्देश्य टेंडर की प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करना, सार्वजनिक खरीद में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देशभर में विक्रेताओं की भागीदारी को बढ़ाना है.
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GeM की डिप्टी सीईओ रोली खरे ने विक्रेताओं को नई बीज श्रेणियों का फायदा लेने और सरकारी टेंडरों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने लिए अपनी प्रस्तावों को सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया. उन्होनें कहा, ''हम बीज निगमों/राज्य निकायों को भी गुणवत्तापूर्ण बीजों की लागत प्रभावी खरीद (Cost Effective Purchase) के लिए इन नई श्रेणियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं."
मालूम हो कि इसी साल 11 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने फसलों 109 किस्में जारी की थीं. इनमें अनाज- गेहूं, धान, ज्वार, कपास, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों फलों और सब्जियों की उन्नत, जलवायु अनुकूल और कुछ बायोफोर्टिफाइड किस्में शामिल थी. भारत में लगातार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी वाले बीजों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को भी फायदा हो और कृषि क्षेत्र से देश की जीडीपी में और योगदान बढ़े.
केंद्र सरकार ने करीब 1500 किस्में जारी करने का लक्ष्य रखा है. जारी की गई 109 किस्में इसका एक छोटा हिस्सा है. अब 1391 नई किस्में जारी होना बाकी है, इन पर आईसीएआर समेत अन्य शोध संस्थानों के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं.
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