किसानों को कृषि उपकरण पर 80 फीसदी सब्सिडी देने के निर्देश. किसानों को कृषि उपकरण पर 80 फीसदी सब्सिडी देने के निर्देश. 
पॉलीहाउस कल्चर से खेती करने को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. किसानों की आय बढ़ाने और फसलों का नुकसान घटाने के साथ ही उपज क्वालिटी बेहतर करने के लिए राज्य सरकार अलग-अलग जगहों पर 24 हजार पॉलीहाउस बना रही है. इस कड़ी में करीब 9 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए उपकरण खरीद पर 80 फीसदी सब्सिडी हर हाल में दी जाए.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में कृषि विकास के लिए किसानों तक सभी योजनाओं को पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanisation Scheme) का लाभ मिलना चाहिए, जिसके तहत कई कृषि उपकरणों की खरीद पर राज्य सरकार किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी दे ही है. उन्होंने किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से तेजी से जोड़ने के निर्देश दिए तथा कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ा जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को स्वरोजगार के साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस कल्चर से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप तेजी से पॉलीहाउस का निर्माण किया जाए. साल 2027 तक राज्य में 23,342 पॉलीहाउस बनाने का टारगेट रखा गया है. अब तक 8,500 पॉलीहाउस बनाए जा चुके हैं. बता दें कि पॉलीहाउस जलवायु अनुकूल घिरी हुई जगह होती है जहां किसी भी समय किसी भी फसल को उगाया जा सकता है. इसके जरिए किसानों को ऑफ सीजन में फसल बिक्री करने पर अधिक कीमत मिलती है. जबकि, कीट, रोगों से फसल को नुकसान न्यूनतम हो जाता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है. बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक्शन प्लान बनाने को कहा, ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादकता में भी इजाफा किया जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य में सेब और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किया जाए तथा सेब के उत्पादन में बढ़ोतत्री के साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी फोकस किया जाए. उन्होंने कहा कि सेब और कीवी उत्पादन बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी. किसानों को सुगंधित खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा.
महिलाओं की कमाई बढ़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना से अब तक 28 महिलाओं को जोड़ा जा चुका है. इस साल 280 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा. राज्य मिलेट मिशन के तहत 3 हजार महिला समूहों का गठन हुआ है, 2025 तक इन समूहों की संख्या 3 हजार करने का टारगेट रखा गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 हजार महिला किसानों को स्वरोजगार के लिए जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है.
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