Niti Aayog ने बायोइकोनॉमी रोडमैप में दिया AgriBio 2.0 मिशन का प्रस्तावजलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती के बीच खेती को ज्यादा टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग ने वर्ष 2035 तक का बायो इकोनॉमी रोडमैप जारी किया है. नीति आयाेग ने इस रोडमैप में कृषि क्षेत्र को अहम जगह दी है. इसका मकसद ऐसी नई बायोटेक तकनीकों को बढ़ावा देना है, जिनकी मदद से किसानों को बेहतर बीज, क्वालिटी वाले बायो इनपुट और बदलते मौसम के अनुसार खेती के नए विकल्प मिल सकें. नीति आयोग का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारत की बायोइकोनॉमी को 691 अरब डॉलर तक पहुंचाना है.
नीतिया आयोग ने रोडमैप में छह राष्ट्रीय बायोमिशन का प्रस्ताव दिया है. इनमें AgriBio 2.0 मिशन खेती से जुड़ा सबसे अहम मिशन है. इसके तहत जलवायु अनुकूल फसल किस्में तैयार करने, बेहतर क्वालिटी वाले बायो इनपुट तैयार करने और नई बायोटेक तकनीक किसानों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा. इसका उद्देश्य सूखा, ज्यादा बारिश और तापमान में बदलाव जैसी परिस्थितियों में भी फसलों की अच्छी पैदावार बनाए रखना है.
रोडमैप में समुद्री बायो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई है. इसके तहत समुद्री शैवाल की खेती और उससे बनने वाले जैव उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना है. इससे तटीय इलाकों के किसानों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा होने की संभावना है. साथ ही जैव आधारित उद्योगों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है.
नीति आयोग ने वर्ष 2026 से 2035 के बीच 50 हजार करोड़ रुपये के बायोइकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव दिया है. इसका उद्देश्य लैब में बनाई नई तकनीकों को व्यावसायिक स्तर तक पहुंचाना है. रोडमैप में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं, मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की गई है.
नीति आयोग ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की बायोइकोनॉमी 16 गुना बढ़कर 195.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और इसका योगदान देश की जीडीपी में 4.8 प्रतिशत है. रोडमैप का लक्ष्य वर्ष 2035 तक इसे 691 अरब डॉलर तक पहुंचाना, 3 करोड़ से अधिक हाई स्किल वाले रोजगार पैदा करना और भारत को बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत देश बनाना है. इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और जैव आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. (एएनआई)
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