यूपी-बिहार के साथ दूसरे राज्यों में 7 गुना ज्यादा गेहूं खरीद की तैयारी, राशन योजना के लिए जल्दी में हैं खरीद एजेंसियां

यूपी-बिहार के साथ दूसरे राज्यों में 7 गुना ज्यादा गेहूं खरीद की तैयारी, राशन योजना के लिए जल्दी में हैं खरीद एजेंसियां

यूपी बिहार और राजस्थान से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 7 गुना अधिक होने वाली है. इसके लिए एफसीआई के अलावा सहकारी समितियों को भी गेहूं खरीद के लिए लगाया गया है. साथ ही किसानों को पेमेंट 48 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं.

यूपी-बिहार के साथ दूसरे राज्यों में 7 गुना ज्यादा खरीद की तैयारी.

गेहूं की सरकारी खरीद देशभर में 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. 3 राज्यों से इस बार 7 गुना अधिक गेहूं खरीद करने की तैयारी है. खाद्य मंत्रालय ने पिछले रबी मार्केटिंग सीजन में की गई खरीद टारगेट को पीछे छोड़ने के लिए इस बार बिहार, यूपी और राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है. इस बार एफसीआई के साथ ही सहकारी समितियों को भी गेहूं खरीद की अनुमति दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गेहूं की खरीद में तेजी से वृद्धि करने की योजना बनाई है. इसके तहत रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का टारगेट सेट किया है, जो बीते सीजन में 6.5 लाख मीट्रिक टन था. इस हिसाब से इस बार करीब 7 गुना ज्यादा गेहूं खरीद का टारगेट रखा गया है. राज्यों में खरीद टारगेट बढ़ाने से सरकार को 310 लाख मीट्रिक टन के खरीद लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी.

खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बिहार, यूपी, राजस्थान में अधिक उत्पादन की क्षमता है, लेकिन खरीद उम्मीद से कम है. लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए इन राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ कई दौर की बैठकें की गई हैं. गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए सरकार ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं.

सहकारी एजेंसियां भी खरीद में जुटीं

गेहूं खरीद लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने इन राज्यों में किसानों से अनाज खरीदने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) को भी खरीद की अनुमति दी है. जबकि ज्यादा खरीद के लिए इन राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या भी पिछले सीजन के 10,366 से बढ़ाकर इस सीजन में 12,253 की गई है.

इन कारणों से बढ़ाया गया गेहूं खरीद लक्ष्य

यूपी, बिहार और राजस्थान में खरीद लक्ष्य बढ़ाने और प्रक्रिया में तेजी करने के कुछ बड़े कारण हैं. केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया है, जबकि योजना के लाभार्थियों की संख्या 80 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. ऐसे में बढ़े लाभार्थियों को गेहूं की आपूर्ति के लिए अधिक खरीद की जरूरत है. जबिक, अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिए भी गेहूं की आपूर्ति सरकार के जिम्मे है. वहीं, इन तीन राज्यों में गेहूं की बंपर पैदावार होती है और इस सीजन अच्छी फसल की उम्मीद जताई गई है.