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राजस्थान में फसल बेचने के ल‍िए खुला रज‍िस्ट्रेशन पोर्टल, एक अप्रैल से शुरू होगी सरकारी खरीद

राजस्थान में फसल बेचने के ल‍िए खुला रज‍िस्ट्रेशन पोर्टल, एक अप्रैल से शुरू होगी सरकारी खरीद

राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कोटा संभाग में 20 मार्च और बाकी जिलों में एक अप्रैल 2023 से गेहूं की खरीद की जाएगी. इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है. इस बार पूरी खरीद ऑनलाइन की जाएगी. राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं.

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राजस्थान में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी. राजस्थान में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी.

रबी सीजन की फसलें पकने लगी हैं. इसके साथ ही राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कोटा संभाग में 20 मार्च और बाकी जिलों में एक अप्रैल 2023 से गेहूं की खरीद की जाएगी. इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है. इस बार पूरी खरीद ऑनलाइन की जाएगी. राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं.साथ ही एक वेबसाइट भी बनाई है. किसान इस वेबसाइट पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण की सुविधा दी है. 

25 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन, एक अप्रैल से खरीद शुरू 

राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 14 मार्च को गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार गेहूं के समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी खरीद की जाएगी. सरकारी खरीद एक अप्रैल से 30 जून तक की जाएगी. वहीं, किसान अपनी फसल बेचने के लिए 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. 

पंजीकरण के ल‍िए बनाई वेबसाइट 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं की खरीद के लिए एक वेबसाइट डेवलप की है. इस वेबसाइट पर किसान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट के जरिए जा सकते हैं. या फिर सीधे वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही होंगे. 

रज‍िस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान संबंधी जन आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा जनआधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक  सदस्यों (जिनके नाम से गिरदावरी है) भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

इसके अलावा पटवारी द्वारा जारी गिरदावरी की मूल प्रति, किराए/बंटाई या कॉन्ट्रेक फार्मिंग होने पर भूमि मालिक का जन आधार और जिस महीने में एग्रीमेंट हुआ है, उसकी प्रति चाहिए होगी. किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए इन दो दस्तावेजों के अलावा बैंक पासबुक आवश्यक होगी. क्योंकि किसानों की उपज का समर्थन मूल्य सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा. 

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गिरदावरी में जिनका नाम, रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होगा

खाद्य विभाग ने खरीद के लिए डेवलप किए सॉफ्टेवयर को राजस्व विभाग, भू-प्रबंधन कार्यालय राजस्थान के पास उपलब्ध भूमि अभिलेख और गिरदावरी के ऑनलाइन रिकॉर्ड से जोड़ा गया है. इसलिए गिरदावरी में जिनका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन उन्हीं किसानों का हो सकेगा. अगर किसी किसान का रिकॉर्ड यहां मौजूद नहीं होगा तो किसान खुद पोर्टल पर गिरदावरी की प्रमाणित प्रति अपलोड कर सकेगा.  

रजिस्ट्रेशन में समस्याओं का निराकरण कलेक्टर करेंगे

विभिन्न क्रय केन्द्रों और पंजीकरण में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भी विभाग ने गाइड लाइन जारी की है. इसके लिए जिला कलेक्टर एक टीम बनाएंगे, इसमें क्रय एजेंसी के जिला स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होगें. किसान किसी भी तरह की समस्या के लिए इस टीम से संपर्क कर सकेंगे. 

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विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड की पूरी प्रक्रिया

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण और फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया अपलोड कर दी है. साथ ही जो खरीद केन्द्र बनाए गए हैं, उनकी जानकारी भी वेबसाइट पर अलग से दी गई है. किसान को पोर्टल पर खरीद केन्द्र चयन करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. 

मोबाइल पर मैसेज के बाद ही केन्द्र पहुंचेगा किसान

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पर मैसेज मिलेगा. पंजीकरण की तारीख के आधार पर सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद वरीयता के आधार पर तुलाई तिथि और खरीद की जाने वाली गेहूं की मात्रा और संबंधित केन्द्र की जानकारी इस मोबाइल संदेश में दी गई होगी.अगर किसी कारणवश दी गई तारीख पर किसान केन्द्र पर नहीं पहुंचता तो 10 दिन के अंदर किसी भी दिन किसान अपनी फसल को तुलवाने के लिए पहुंच सकता है.

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