यूपी में कृषि निर्यातकों को रेड कार्पेट सुविधा देने की तैयारी, किसानों की आय में ऐसे होगा इजाफा

उत्तर प्रदेश के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने मंडी परिषद सभागार, गोमती नगर, लखनऊ में प्रदेश के प्रमुख कृषि निर्यातकों के साथ संवाद किया. कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, मंडी परिषद और उद्यान विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस बैठक में मंत्री ने कृषि निर्यातकों की समस्याओं को गहराई से समझा और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए. दरअसल, निर्यात के जरिए किसानों की आमदनी को बढ़ाना सरकार का मकसद है. 

अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

बैठक के दौरान, निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी को अधिक सरल बनाने की आवश्यकता जताई. इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि अन्य राज्यों की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का अध्ययन कर उनके प्रमुख बिंदुओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए. इसके अतिरिक्त, धान प्रसंस्करण इकाइयों ने नेपाल को धान निर्यात के कारण कच्चे धान की कमी की समस्या को सामने रखा. 

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने धान के उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों की मांग का मूल्यांकन कर उचित कदम उठाने का आदेश दिया.

इन प्रमुख मुद्दों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन

बैठक में फ्रेट कंटेनर और कस्टम हाउस एजेंट (CHA) की कमी, पैक हाउस में आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता, निजी मंडियों की स्थापना, मंडी शुल्क में छूट की बहाली, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के प्रसंस्करण की चुनौतियां, मूंगफली के उन्नत बीजों की कमी और विदेशों में भुगतान प्राप्त करने में भारतीय दूतावास की सहायता जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया.

'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य

कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निर्यातकों को उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने मुख्यमंत्री के 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने में कृषि निर्यातकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया. साथ ही, उद्यान निदेशालय में स्थापित 'निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड' के माध्यम से निर्यातकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी.

बैठक के समापन पर मंत्री ने इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने और निर्यातकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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