पंजाब में 200 गेहूं की बोरियों से निकला पत्थर, कमीशन एजेंट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए रद्द

पंजाब के पटियाला में खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहूं के बैगों में पत्थर पाए जाने पर जिला प्रशासन ने एक कमीशन एजेंट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. यह मामला तब सामने आया जब सरकारी खरीद एजेंसी में काम करने वाले मजदूरों को अनाज के बीच 200 गेहूं की बोरियों में पत्थर मिले. कहा जा रहा है कि प्रत्येक बोरी में करीब 2 किलो पत्थर निकले हैं. खास बात यह है कि इस घटना के निरीक्षण से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट कमेटी पटरां के एसडीएम-सह-प्रबंध निदेशक रविंदर सिंह ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर मैसर्स मैनी ट्रेडिंग कंपनी, घग्गा का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आढ़ती ने पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 10 के तहत प्राप्त लाइसेंस की कई शर्तों का उल्लंघन किया है. एसडीएम ने कहा कि निरीक्षण के वीडियो के साथ एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. वीडियो में मजदूरों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें चुप रहने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी.

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सुखबीर बादल ने लगाया गंभीर आरोप

वहीं, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर बादल ने मुक्तसर जिले के महुआना गांव और मलोट कस्बे में अनाज मंडियों का दौरा किया और गेहूं उठान में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि किसानों को मुआवजा देने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अब उनकी उपज न उठाकर उनके घावों पर नमक छिड़क रहे हैं. सुखबीर ने कुछ किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो शिअद विरोध प्रदर्शन करेगा.

किसान हैं परेशान

उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि किसान अनाज मंडियों में परेशान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री असम और गुजरात का दौरा कर रहे हैं. पिछले साल भी, जब हमारा राज्य बाढ़ की चपेट में था, तो मुख्यमंत्री ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की अन्य राज्यों की यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भागने का विकल्प चुना. ओलावृष्टि से गेहूं की बर्बादी का मुआवजा न मिलने से किसान पहले ही परेशान हैं. अब, वे अपनी उपज अनाज मंडियों में ले आए हैं और इसकी खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सुखबीर ने मुख्यमंत्री को किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपये की अग्रिम राहत सुनिश्चित करने के उनके वादे की भी याद दिलाई. उन्होंने किसानों से लोकसभा चुनाव में आप को सबक सिखाने का आग्रह किया.

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