Sugarcane farmers: बजाज चीनी मिल के खिलाफ लामबंद हुए किसान, अगले पेराई सत्र में गन्ना ना देने पर अड़े, जानें पूरा मामला

गन्ना किसानों का देर से भुगतान करने वाली चीनी मिलों से अब भरोसा उठता जा रहा है. मेरठ के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो आगामी सीजन में वे बजाज जैसी चीनी मिलों को अपना गन्ना नहीं देंगे. इसके बाद में गन्ना विभाग और प्रशासन हरकत में आया है. गन्ना विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन की टीम ने किनौनी चीनी मिल के गोदाम पर छापा मारा जहां पर चीनी और शीरे की बिक्री की रिकॉर्ड में 37 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी पाई गई.

गन्ना पेराइ सत्र 2023-24 आगामी नवंबर माह में शुरू होने जा रहा है. ऐसे में जनपद की कई चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है. जनपद के किसान लगातार बकाया अदा करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं. अब किसानों का आक्रोश भी बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है.

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बकाया भुगतान को लेकर मिलों का विरोध

मेरठ में किसानों के गन्ना का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. अब किसान ऐसी चीनी मिलों के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं जिनके ऊपर गन्ने का भुगतान लंबित है. जिले में किसानों ने पंचायत के जरिए भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को आगामी सत्र में गन्ना ना देने का फैसला किया है. रोहता गांव के किसानों की बैठक में यह निर्णय दिया गया कि आगामी पेराई सीजन में ऐसी चीनी मिलों को अपना गन्ना नहीं देंगे. इस बैठक में किसानों ने यह निर्णय किया है कि बजाज शुगर मिल की किनौनी मिल को आगामी सत्र में गन्ना नहीं देंगे. किसानों की इस घोषणा के बाद एडीएम प्रशासन अमित कुमार और जिला गन्ना अधिकारी डॉ.दुष्यंत कुमार की टीम ने कई चीनी मिलों की जांच की. 

बजाज मिल के खिलाफ जांच में मिली गड़बड़ी 

मेरठ के जिला गन्ना अधिकारी डॉ. दुष्यंत कुमार ने बजाज शुगर मिल की चीनी और शीरे के गोदाम पर छापा भी मारा. मिल के सभी रिकार्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच की. जांच के बाद डॉ. दुष्यंत कुमार ने बताया कि किसानों को अदा किए गए गन्ना भुगतान और चीनी मिल द्वारा की गई बिक्री में 37 करोड़ का अंतर पाया गया है. इसे देखते हुए मिल प्रबंधन के निदेशक से बातचीत करके 85 परसेंट किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के तौर पर अदा करने की हिदायत भी दी गई है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मिल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.