बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदने की तैयारी में सरकार. बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदने की तैयारी में सरकार. 
केंद्र सरकार किसानों की फसल बिक्री और खरीद में बिचौलियों को खत्म करने के लिए तेज गति से काम कर रही है. इसके लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि और मनरेगा योजना समेत अन्य योजनाओं में डीबीटी के जरिए भुगतान किया जा रहा है. अब केंद्र सरकार प्याज किसानों की फसल खरीद के बाद उन्हें सीधे भुगतान करेगी. डीबीटी के जरिए प्याज किसानों को रकम का भुगतान सहकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने और आपूर्ति बरकरार रखने के इरादे से बीते चार माह से प्याज निर्यात पर बैन लगा रखा है. इससे बाजार में प्याज की कीमतें नीचे आ गई हैं, जो किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि नई प्याज फसल का सही दाम किसानों को नहीं मिल रहा है और औने-पौने दाम में प्याज बेचना पड़ रहा है. केंद्र ने 31 मार्च तक प्याज बैन लागू रखने का निर्देश दिया था, लेकिन यह तारीख निकले कई दिन हो चुके हैं पर अब तक बैन हटाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
प्याज किसानों और निर्यातक लगातार केंद्र सरकार से प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की मांग पर केंद्र ने मार्च में कहा था कि किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना है. कहा गया है कि सरकार बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज खरीदेगी और बिचौलियों को हटाने के लिए किसानों को डीबीटी के जरिए सीधे पेमेंट किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार चुनाव के मद्देनजर सरकार प्याज किसानों को यह लाभ देने की तैयारी कर रही है.
किसानों से प्याज खरीद सहकारी एजेंसियों नेफेड के जरिए किया जाएगा. नेफेड वर्तमान में कुछ राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद भी कर रही है. इसी तरह प्याज की खरीद भी नेफेड करेगी. जबकि, नेफेड ई-समृद्धि पोर्टल के जरिए भी किसानों से प्याज, मक्का, अरहर, मसूर की खरीद कर रही है. प्याज खरीद में नेफेड के साथ ही एनसीसीएफ भी शामिल होगी. दोनों सहकारी समितियां खरीद पूरी होने के 48 घंटे के भीतर डीबीटी के जरिए किसानों का भुगतान कर देंगी.
बीते कुछ सीजन से प्याज की सही कीमत किसानों को नहीं मिल रही है. जबकि, पिछले साल अल नीनो की वजह से प्याज किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. वहीं, 2024-25 रबी सीजन में भी किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान झेलना पड़ा है. इससे किसानों का प्याज की फसल को लेकर मोहभंग होता दिख रहा है. वहीं, अरहर और मसूर समेत अन्य दालों की कम पैदावार के चलते केंद्र सरकार को हर साल दाल का आयात करना पड़ता है. केंद्र ने किसानों को इन फसलों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से ऑनलाइन खरीद-बिक्री पोर्टल के साथ ही 48 घंटे में भुगतान और डीबीटी सिस्टम लाई है.
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