27 लाख किसानों को मिलेगा धान का बोनस, 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगले महीने जारी होगी रकम

छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 लाख से अधिक धान किसानों को अगले महीने लंबित बोनस राशि जारी करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है.

बोनस राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जारी होगी.

धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, राज्य सरकार ने किसानों का बकाया बोनस जारी करने का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि राज्य के 27 लाख किसानों को धान का बोनस फरवरी में उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा. बोनस राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जारी होगी. राज्य में किसानों से धान की सरकारी खरीद चल रही है. इसके अलावा राज्य सरकार पीएम आवास योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये जारी करेगी.

27 लाख धान किसानों को मिलेगी बोनस राशि

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 27 लाख से अधिक धान किसानों को अगले महीने लंबित बोनस राशि जारी करने का फैसला किया है. पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की उपज बेचने वाले किसानों को बोनस रकम का फायदा मिलेगा.

800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जारी होगा बोनस

अधिकारी ने कहा कि किसानों को अब तक प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य के रूप में 2300 रुपये मिले हैं. जबकि, राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान किसानों को देने का वादा किया है. अब राज्य के 27.68 लाख किसानों को फरवरी में 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लंबित बोनस राशि जारी की जाएगी. यह रकम सीधा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी.

31 जनवरी तक चलेगी धान की खरीद

राज्य में धान की सरकारी खरीद 14 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी और 31 जनवरी 2025 तक यह जारी रहेगी. सरकार को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 160 लाख टन धान खरीदना है. अधिकारी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन नीलामी के जरिए सरप्लस धान बेचने का फैसला किया है. इससे मिलर्स को मिलिंग के लिए ज्यादा धान मिलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा.

पीएम आवास के लिए 2 हजार करोड़ जारी होंगे

अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.32 पात्र व्यक्तियों को मकान पूरा होने या ‘गृह प्रवेश’ पर लाभान्वित करने के लिए राज्य का हिस्सा लगभग 2,000 करोड़ रुपये जारी करेगी. कैबिनेट ने रेडी-टू-ईट भोजन बनाने का काम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य के 33 जिलों में से 5 जिलों में ऐसे स्वयं सहायता समूहों को यह काम दिया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से निर्मित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 वर्षों से अधिक समय से बिकी नहीं हैं. उन्हें लागत मूल्य (आधार दर) पर 30 फीसदी तक की छूट देकर बेचा जाएगा.