Crop Procurement: मध्‍य प्रदेश में अब इन फसलों की खरीद की तैयारी होगी तेज, खाद्य मंत्री ने अफसरों को दी चेतावनी

मध्‍य प्रदेश में मई महीने में गेहूं की एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्‍त में जायद मूंग और उड़द की खरीद संपन्‍न हुई. वहीं, अब यहां ज्वार और बाजरा की खरीद की तैयारि‍यों पर जोर दिया जा रहा है. राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में मोटे अनाज- ज्वार और बाजरा की खरीदी की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए है. राजपूत मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. 

दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई: मंत्री

मंत्री ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि खरीदी प्रक्रिया (उपार्जन प्रक्रिया) में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ होने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्‍होंने अफसरों को उपार्जन केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को लाइन में खड़ा न रहना पड़े. साथ ही उन्होंने तौल और भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए भी कहा.

उपज के भुगतान को लेकर दिए निर्देश

खाद्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता से उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और सभी केंद्रों पर सतत निगरानी रखी जाए. किसी भी उपार्जन केंद्र पर यदि अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और केंद्रों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी. बैठक में उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं, परिवहन, भंडारण और भुगतान की समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई.

मॉनिटरिंग-ट्रैकिंग सिस्‍टम होगा मजबूत

मंत्री ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीदी के दौरान की गई जांच रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा और जिन केंद्रों में गड़बड़ी सामने आई है, वहां जवाबदेही तय की जाएगी. खरीदी प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को भुगतान में देरी, गुणवत्ता परीक्षण में लापरवाही या किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में कठोर कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग के साथ-साथ खरीदी केंद्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

किसानों काे न हो क‍ठिनाई: राजपूत

खाद्य मंत्री ने दोहराया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें न तो फसल बेचने में और न ही भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो. बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा सहित अन्य सीनियर अफसर मौजूद थे.