Poultry: सड़क पर रोके गए मुर्गो से भरे ट्रक, PFI बोली मुर्गे मरे तो करना होगा ये काम

सड़क पर मुर्गों से भरे ट्रक रोके जा रहे हैं. सर्दी के इस मौसम में खुले आसमान के नीचे ट्रक रोके जाने से मुर्गों के मरने का खतरा भी बना हुआ है. पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया (PFI) ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया है. हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना करने का आरोप भी लगाया है. मुर्गों के ट्रक रोके जाने का ये मामला उत्तराखंड का है. PFI का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरा पालन किए बिना मुर्गों की गाड़ी रोकना पोल्ट्री फार्मर के पेट पर लात मारने जैसा है. 

इस संबंध में PFI ने केन्द्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्री, सेक्रेटरी, सीएम उत्तराखंड को एक पत्र भी लिखा है. PFI ने मांग करते हुए कहा है कि पहले हाईकोर्ट के पूरे आदेश का पालन किया जाए, उसके बाद ही मुर्गो की गाड़ी रोकने की कार्रवाई की जाए. अगर उससे पहले गाड़ी रोकी जाती है और मुर्गे मरते हैं तो उसका मुआवजा राज्य सरकार को देना होगा. 

ये भी पढ़ें- Poultry Egg: पोल्ट्री फार्म में अब बच्चों के लिए मुर्गी देगी खास अंडा, सेहत को होगा ये फायदा

पोल्ट्री के लिए ये है हाईकोर्ट का आदेश

PFI के प्रेसिडेंट रनपाल डाहंडा ने किसान तक को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश था कि सड़क किनारे खुले में और गली-मोहल्ले में मुर्गे काटने की गतिविधि‍यां रोकी जाएं. इससे गंदगी फैलती है. आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है. साथ ही कोर्ट का ये भी आदेश था कि ये सब बंद कराने से पहले छोटे स्लॉटर हाउस बनाए जाएं, जहां मुर्गें काटने का काम हो सके. और इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी नुकसान ना उठाना पड़े. लेकिन उत्तराखंड पुलिस-प्रशासन इसके उलट कदम उठा रहा है. पहले स्लॉटर हाउस तो खोले नहीं हैं, लेकिन मुर्गे काटने से रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी के चलते मुर्गों की सप्लाई रोकने के लिए सड़क पर मुर्गो की गाडि़या रोकी जा रही हैं. 

PFI ने मुआवजा समेत रखी हैं ये मांग 

PFI ने केन्द्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और डेयरी सेक्रेटरी अलका उपाध्याय को पत्र लिखकर पोल्ट्री फार्मर का शोषण रोकने की अपील की है. साथ ही इससे जुड़ी मांग भी उठाई हैं.  

ये भी पढ़ें- Poultry Egg: केन्द्रीय मंत्री बोले, ‘आलू जैसा है मुर्गी का अंडा’, वजह सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

• हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्लॉटर हाउस बनाए जाएं जिससे पोल्ट्री फार्मर अपने कारोबार को चालू रख सकें. 
• जब तक सरकार स्लॉटर हाउस तैयार नहीं कर लेती तब तक पोल्ट्री फार्मर को उनका कारोबार करने से नहीं रोका जाए. 
• जब तक स्लॉटर हाउस नहीं बन जाते तब तक किसी भी पुलिसकर्मी, एनजीओ और किसी भी संस्था को पोल्ट्री कारोबार रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 
• मुर्गों से लदी गाडि़यों को कौन रोक सकता है और हिरासत में लिए गए वाहनों के पक्षियों को कैसे रखा जाए, इस बारे में गाइड लाइन जारी होनी चाहिए.
• अगर मुर्गे की गाडि़यां रोके जाने के दौरान मुर्गों की मौत हो जाती है तो जिंदा मुर्गे के आधार पर 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए. 
• सभी मीट की दुकानों के लेआउट और डिजाइन के बारे में गाइड लाइन जारी की जाए. जिससे कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सके.