Rajasthan Dairy: पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये बड़े काम कर रही है सरकार, पढ़ें डिटेल

राजस्थान में पशुपालन और डेयरी की बड़ी संभावनाएं हैं. गाय ही नहीं भेड़-बकरियों की संख्या भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा है. इसी के चलते सरकार ने राज्य में पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.

10 से ज्यादा गायों का पालन पर किसानों को अनुदान मिलता है.

हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया था. राज्य में पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए बजट में बड़ी रकम दी गई है. वहीं बहुत सारी नई योजनाओं पर मुहर लगाने के साथ ही पुरानी योजनाओं को और बड़ा किया गया है. इसमे कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार आदि शामिल है. वहीं डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी मदद दी जा रही है. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का फायदा भी राज्य के पशुपालकों को दिलाया जा रहा है. इसी के चलते डेयरी और पशुपालन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

हाल ही में सीएम भजनलाल ने अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में कई योजनाओं की शुरुआत की है. जिसमे 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, 1000 नए डेयरी बूथ को आवंटन पत्र, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20 हजार गोपालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना शामिल है.

राजस्थान में बढ़ाई जा रही है पशु मेलों की संख्या

राजस्थान के पशुपालन विभाग से जुड़े जानकारों की मानें तो मौजूदा वक्त में सात जिलों में 10 पशु मेलों का आयोजन हर साल किया जाता है. मेलों की कम संख्या और मेला स्थल की दूरी के चलते दूर-दराज में रहने वाले पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वो जल्दी मेला स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं. कई बार तो दूरी के चलते पशुपालक पशु मेलों में हिस्सा भी नहीं ले पाते हैं. पशुपालकों की इसी परेशानी को देखते हुए बजट पेश करने के दौरान पहले वित्तीय वर्ष में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चुरू, जैसलमेर, राजसमन्द, पाली, सिरोही, जयपुर और जालौर समेत 11 जिलों में पशु मेले आयोजन का ऐलान किया गया है. साथ ही इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति भी जारी कर दी गई है.

एक हजार नए मिल्क कलेक्शन पॉर्लर खुलेंगे

सम्मेलन के दौरान सरकार ने ये भी बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में एक हजार नए मिल्क कलेक्शन पॉर्लर खुलेंगे. 100 गौशालाओं को गौकाष्ठ मशीन वितरित की जाएंगी. प्रदेश के तीन लाख 25 हजार पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है. पशुपालन, डेयरी, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए अब तक 3.82 लाख पशुपालकों को पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं.

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