Winds scheme: अब किसानों को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, विंड्स योजना को लागू करेगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश के 55570 ग्राम पंचायत में रहने वाले किसानों को अब मौसम की सटीक जानकारी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.  योगी सरकार ने अब गांव-गांव तक मौसम की सटीक जानकारी को पहुंचाने के लिए विंड्स योजना को लागू करने को लेकर अपनी सहमति दे दी  है. मौसम विभाग और राजस्व विभाग से छूटे हुए 55507 ग्राम पंचायत एवं 308 ब्लॉकों में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और ऑटोमेटिक रेन गेज (एआरजी)  स्थापित होंगे. केंद्र सरकार की विंड्स (वेदर इनफॉरमेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम) योजना के अंतर्गत प्रदेश में यह काम किया जाएगा. वहीं इस काम पर होने वाले खर्च का फार्मूला भी अब तय कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से राज्य का कृषि विभाग वेदर सिस्टम स्थापित करने का काम करेगा.

यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई उच्च स्तरीय बैठक में सिद्धांत रूप में इस योजना पर मोहर लगा दी है. प्रदेश सरकार ने विंड्स को नई योजना के रूप में लागू करने का फैसला किया है. इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी बजट में की जाएगी. 

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विंड्स योजना के तहत मिलेगी हर किसान को मौसम की सटीक जानकारी

केंद्र सरकार की विंड्स (वेदर इनफॉरमेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम) योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में वेदर सिस्टम लगाने का काम किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के 826 विकासखंड और 57702 ग्राम पंचायतें हैं. राजस्व विभाग 450 एडब्ल्यूएस 2000 एआरजी स्थापित करेगा. कार्य संस्था की चयन का आदेश भी जारी कर दिया गया है. भारतीय मौसम विभाग ने 68 एडब्ल्यूएस व 132 एआरजी स्थापित कराए हैं. केंद्र सरकार की विंड्स कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विकासखंड में एक व वह प्रत्येक ग्राम पंचायत में एआरजी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. राजस्व विभाग और मौसम विभाग से छूटी हुई 55570 ग्राम पंचायत व 308 ब्लॉकों में इनकी स्थापना के लिए स्थान चयन का काम तेजी से किया जा रहा है.

पंचायत सेवक की निगरानी में होंगे एडब्ल्यूएस व एआरजी

उत्तर प्रदेश में विंड्स योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और विकासखंड में लगने वाले एडब्ल्यूएस व एआरजी की जिम्मेदारी पंचायत सेवक की होगी. एडब्ल्यूएस् को स्थापित करने के लिए समानता 5 ×7 वर्ग मीटर व एआरजी के लिए 4×3 वर्ग मीटर की भूमि की जरूरत होगी. एडब्ल्यूएस् विकासखंड कार्यालय में स्थापित होंगे जबकि एआरजी की स्थापना ग्राम पंचायत भवनों के छत पर कराई जाएगी. एडब्ल्यूएस और एआरजी की देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर निर्मित पंचायत सेवक व पंचायत मित्र को दी जाएगी. विंड्स योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायत राजस्व और ग्राम विकास व कृषि विभागों के राज्य मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे.