मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट बैठक में 3 जनवरी को किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया. जिसका नाम रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना (Rani Durgavati Shri Anna Protsahan Yojana 2024) है. इसके माध्यम से राज्य के किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा. मोटे अनाजों को सरकार काफी प्रमोट कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के इस फैसले की जमकर तारीफ की गई है. अभी मिलेट ईयर बीता है इसलिए यह योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है.
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के किसानों में मोटे अनाज की खेती करने की रुचि बढ़ेगी. जिससे मोटे अनाज खाने के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलेगी. किसानों को कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि? और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या है? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह इस लेख में पूरी जानकारी मिलेगी.
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के माध्यम से राज्य के बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. वहीं किसी किसान के द्वारा 500 किलो पैदावार की जाती है तो उसे 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी. यह योजना गरीब की गरीबी दूर करने की पीएम मोदी के महत्वपूर्ण गारंटी में से एक है.
दरअसल, मोहन यादव सरकार ने बुधवार (3 दिसंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर दस रुपये प्रति किलो के हिसाब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना को लागू करने का एलान करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने कहा कि इसका उद्देश्य मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि में पैदा करना और इसका उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाना है.
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