किसान सम्मान निधि से लेकर गांव के गरीबों को सस्ते आवास देने तक, इन मामलों में अव्वल है यूपी

योगी सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित लगभग 32 योजनाओं को लागू करने में यूपी, देश के अन्य सभी राज्यों से आगे हैं. इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने से लेकर डीबीटी के माध्यम से किसानों काे सरकारी योजनाओं का लाभांश देने और गांव में गरीबों को सस्ते आवास मुहैया कराने जैसी अधिकांश योजनाएं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है. सरकार का दावा है कि बीते 6 सालों में यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और अमृत सरोवर बनाने सहित तमाम योजनाओं को लागू करने को लेकर देश में पहले पायदान पर आ गया है.

इन योजनाओं से मिला किसानों काे लाभ

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से सरकार का दावा है कि किसानों के सीधे हित से जुड़ी योजनाओं में यूपी पूरे देश में अव्वल है. इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से यूपी सरकार ने देश में सर्वाधिक किसानों को सम्मान निधि का भुगतान किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत यूपी में वर्ष 2022-23 में अब तक 51 हजार 639 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी गयी.

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इसी प्रकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मामले में भी यूपी देश में पहले पायदान पर है. सरकार का दावा है कि प्रदेश के लगभग 47 लाख गन्ना किसानों को अब तक 2 लाख 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है. योगी सरकार का दावा है कि किसानों काे गन्ना मूल्य का भुगतान करने के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान पर आ गया है.

ग्रामीण मजदूरों के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना को लागू करने में यूपी देश के अन्य राज्यों से आगे है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा योजना के अंतर्गत यूपी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है.

अन्य योजनाएं जिसमें यूपी अव्वल

सरकार का कहना है कि ग्राम्य विकास विभाग को 'मिशन कन्वर्जेंस' में प्रथम पुरस्कार मिला है. इसके तहत ग्रामीण विकास से जुड़ी केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू किया जाता है. इनमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, से लेकर एफपीओ के गठन तक वे सभी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें कमजोर वर्गों का सामूहिक उत्थान किया जाता है.

इसके अलावा जिन कृष‍ि उत्पादों की उपज के मामले में यूपी देश के सभी राज्यों से आगे है, उनमें गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दूध और तिलहन शामिल है. इनके उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है. इसी प्रकार जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभांश सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने के मामले में भी यूपी अव्वल है.

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सहकारिता के माध्यम से भी किसानों को समृद्धि के रास्ते पर लाने में उल्लेखनीय काम करने के लिए यूपी सरकार के सहकारिता विभाग को हाल ही में 'स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड' अवार्ड दिया गया है. सरकार का दावा है कि पर्यावरण ठीक करने के लिए पौधरोपण के मामले में भी देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी में 131 करोड़ पौधे लगाए गए. इतना ही नहींं जल संरक्षण के उपायाें को कारगर बनाने के लिए यूपी के गांवों में सर्वाध‍िक 10 हजार अमृत सरोवर अब तक बनाए गए हैं.

सबसे ज्यादा गैस और बिजली के मुफ्त कनेक्शन

योगी सरकार का दावा है कि गरीबों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक 52.50 लाख आवास स्वीकृत करके बना दिए गए हैं. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत यूपी में सबसे ज्यादा 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए. वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर यूपी ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. इनमें आधे से अधिक शौचालय ग्रामीण इलाकों में बने हैं.

केन्द्र सरकार ने बिजली के बिना रह रहे परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की है. इस योजना के तहत यूपी में सबसे ज्यादा 1.58 करोड़ निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं. इनमें ग्रामीण इलाकों में दिए गए कनेक्शन की संख्या आधी से अधिक है. इसी प्रकार गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी यूपी में सर्वाधिक 8.56 करोड़ बैंक खाते खोले गए. इस याेजना का लाभ पाने वालों में मनरेगा मजदूर सहित गांव के कमजोर वर्गों के लोग काफी ज्यादा संख्या में शामिल हैं.

ग्रामोद्योग स्थापित करने में भी यूपी सबसे आगे

योगी सरकार की दलील है कि यूपी में गोपालन को भी उद्योग के नजरिए से देखने के कारण गोवंश के संरक्षण एवं गोपालन से किसानों की आय बढ़ाने के उपक्रम किए गए हैं. इसके फलस्वरूप यूपी को गोपालन एवं संरक्षण में देश में पहला 'राष्ट्रीय कामधेनु अवार्ड' दिया गया है.

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इसके अलावा केन्द्र सरकार ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर लोन देती है. इस श्रेणी के सर्वाधिक 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की इकाइयां यूपी में लगाई गई. इसी प्रकार पीएम स्व निधि योजना के तहत यूपी में 10 लाख 33 हजार 132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपये का ऋण देकर यूपी पहले पायदान पर है. इससे ग्रामीण इलाकों में ग्रामोद्योगों का मजबूत आधार बनने से ग्रामीण आबादी के लिए आय के साधनों में इजाफा हुआ है.