MGNREGA : यूपी में मनरेगा के कामों की ड्रोन से हो रही निगरानी, गड़बड़ी की शिकायतों पर योगी सरकार सख्त

यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ Zero Tolerance की नीति अपनाई है. इसी का नतीजा है कि मनरेगा के कामों में गड़बड़ी की शि‍कायतों पर प्रभावी कदम उठाने के क्रम में सरकार ने अब Modern Technique का भी सहारा लिया है. इसके लिए मनरेगा के कामों की निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी शुरुआत गड़बड़ी की अधिकता वाले इलाकों से की गई है. इस क्रम में बुंदेलखंड के तमाम जिलों में Rural Development Department को मनरेगा के कामों में गड़बड़ी की ज्यादा श‍िकायतें मिली हैं. उपमुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर बांदा में मनरेगा के कामों की ड्रोन से निगरानी करने की शुरुआत की गई है. इसमें मनरेगा के कामों की जमीनी हकीकत को Drone Camera में कैद किया जाएगा. साथ ही पूरे प्रदेश में मनरेगा के कामों का सत्यापन करने के लिए District Headquarter पर स्थापित टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है.

ड्रोन करेगा अब मनरेगा के कामों की जांच

मौर्य ने ग्रामीण विकास से जुड़ी Government Schemes का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने और इस काम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. इसमें मनरेगा के अंतर्गत काम की गुणवत्ता पर प्रभावी नजर रखने के निर्देशों का पालन करते हुए अब इस काम में ड्रोन को भी तैनात कर दिया गया है.

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विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीमों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कार्यस्थलों पर ड्रोन कैमरों की पहुंच को बढ़ाना है. जिससे मनरेगा के कामों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके. इसका पहला सफल प्रयोग बांदा जनपद में किया गया है.

अब होगी जालौन में निगरानी

बुंदेलखंड में बांदा के बाद अब ड्रोन टीम जालौन जनपद में मनरेगा के कामों की सच्चाई को परखेगी. गौरतलब है कि विभाग ने राज्य स्तरीय ड्रोन टीम का गठन मनरेगा के कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया है. यह टीम मनरेगा के कामों को ड्रोन से नियमित निरीक्षण करते हुए इसकी निगरानी भी करती है.

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विभाग की ओर से बताया गया कि जालौन जनपद की 20 ग्राम पंचायत में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये सभी कामों की ड्रोन टीम से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर निरीक्षण और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.   

इस सम्बन्ध में ड्रोन टीम को सहयोग प्रदान करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है. जालौन के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को भी इस काम में सहयोग के लिए अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि राज्य स्तर पर गठित ड्रोन टीमों की संख्या भी बढ़ाने की पहल हुई है. अभी 2 और टीमों को अन्य जनपदों में मनरेगा साइट के भ्रमण हेतु भेजा गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी टीम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार जालौन जिले के अलग अलग विकासखंड की 20 ग्राम पंचायतों में 6 से 12 सितंबर तक ड्रोन टीमें निगरानी और निरीक्षण का काम करेंगी.