रबी सीजन के गेहूं की कटाई देश के कुछ इलाकों में शुरू हो गई है तो कुछ हिस्सों में कटाई शुरू होने में अभी समय है. हालांकि, गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां अपने अंतिमर चरण में हैं. क्योंकि, यूपी समेत कई राज्यों में 1 मार्च से सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है. जबकि, बाकी राज्यों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. किसानों को गेहूं बिक्री के लिए एमएसपी का भाव मिलेगा. लेकिन, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने किसानों को बोनस के रूप में गेहूं बिक्री पर अधिक भाव देंगे. किसानों को सरकारी केंद्रों पर उपज बिक्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है.
रबी सीजन में गेहूं की बंपर खेती की गई है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 27 जनवरी 2025 तक देशभर में लगभग 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा है. मॉनसून अच्छा रहने के चलते मिट्टी में पर्याप्त नमी ने किसानों को अधिक रकबे में बुवाई की है. जबकि, अनुकूल मौसम के चलते फसल अच्छी दिख रही है और ज्यादा उत्पादन का अनुमान है.
केंद्र सरकार ने मौजूदा वर्ष में गेहूं उत्पादन टारगेट 1150 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है. यह फसल वर्ष 2023-24 जुलाई-जून के दौरान रिकॉर्ड 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है. जबकि, कृषि मंत्रालय मार्च महीने में उत्पादन के सटीक अनुमान जारी कर सकता है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी पहले ही पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान के खाद्य मंत्रियों के साथ इन राज्यों में गेहूं की खरीद बढ़ाने पर चर्चा कर चुके हैं.
राजस्थान सरकार ने आज 19 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए गेहूं किसानों को बोनस देने की घोषणा कर दी है. राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट घोषणा में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही राज्य के 70 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस का फायदा मिलेगा.
मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है और बुवाई पूरी होने के मालवा के इलाकों में कटाई भी शुरू हो चुकी है. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद 1 मार्च से शुरू करने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने गेहूं किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान कर चुकी है. पिछले साल राज्य सरकार ने गेहूं किसानों को 125 रुपये बोनस दिया था.
हिमाचल प्रदेश सरकार गेहूं खरीद के लिए किसानों को 4000 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है. यह दाम प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गेहूं के लिए मिलेगा. राज्य सरकार मक्का के लिए भी किसानों को अधिक दाम दे रही है. इसके साथ ही कृषि विभाग के अधीन जमीन पर पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से खेती कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
गेहूं किसानों को अधिक दाम देने के इरादे से केंद्र सरकार ने 2025-26 मार्केटिंग सीजन में खरीदे जाने वाले गेहूं के दाम में 150 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. इसके बाद देशभर में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. यह एमएसपी देश के सभी किसानों के लिए है. राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें बढ़ोत्तरी जरूर कर सकती हैं.
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