पंजाब सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी के नए साधन विकसित करने के लिए मशरूम उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर आर्थिक मदद दे रही है. राज्य योजना के तहत पात्र किसान मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के लिए अधिकतम 80 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि किसान करीब 2 लाख रुपये की अनुमानित लागत से छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं. बागवानी विभाग की ओर से यूनिट की लागत पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, योजना के तहत अधिकतम आर्थिक सहायता 80 हजार रुपये तय की गई है.
मंत्री ने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए बड़े कृषि क्षेत्र की जरूरत नहीं होती है. करीब 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में छोटी मशरूम उत्पादन इकाई शुरू की जा सकती है. इससे कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान भी योजना का लाभ लेकर मशरूम उत्पादन से जुड़ सकते हैं.
बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए कम जमीन और पानी की जरूरत होती है. सीमित निवेश में उत्पादन शुरू किया जा सकता है और किसानों के लिए यह अतिरिक्त आमदनी का विकल्प बन सकता है.
पंजाब सरकार राज्य में बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ किसानों को परंपरागत फसल चक्र से अलग आय के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने पर काम कर रही है. मशरूम उत्पादन इकाइयों पर दी जा रही सब्सिडी भी राज्य सरकार की फसल विविधीकरण से जुड़ी पहलों का हिस्सा है.
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. राज्य योजना के तहत आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी विभाग के अधिकारियों से हासिल की जा सकती है.
मशरूम उत्पादन शुरू करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता के अलावा बागवानी विभाग की ओर से तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उत्पादन इकाई को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी. (पीटीआई)
