महाराष्ट्र सरकार की 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026' के तहत मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर जिले के 1.80 लाख से अधिक किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलेगा. जिला प्रशासन के अनुसार, इन किसानों के लिए कुल 1,632.12 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मंजूर की गई है. योजना का उद्देश्य बकाया फसल लोन के बोझ से किसानों को राहत देना है. योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच अल्पकालिक फसल लोन लिया था.
जिनका लोन 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा और 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं हो सका, वे इस योजना के पात्र हैं. जिन किसानों के अल्पकालिक फसल ऋण का पुनर्गठन कर उसे मध्यम अवधि के लोन में बदला गया था, वे भी तय शर्तों को पूरा करने पर योजना का लाभ ले सकेंगे.
योजना के तहत हर पात्र किसान के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक की मूलधन और ब्याज सहित बकाया राशि माफ की जाएगी. जिन किसानों पर 2 लाख रुपये से अधिक का बकाया है, उन्हें एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत पहले अतिरिक्त राशि संबंधित बैंक में जमा करनी होगी.
इसके बाद राज्य सरकार 2 लाख रुपये तक का अपना हिस्सा जारी करेगी. वहीं, वर्ष 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना का लाभ पहले ले चुके किसानों को नई योजना में अधिकतम 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राहत मिलेगी.
आधार लिंक कराने की अपील
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रेषित मोघे ने बताया कि पात्र किसानों के खातों का विवरण सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. हालांकि 1.80 लाख पात्र खातों में से 712 खातों का आधार लिंक अभी बाकी है. ऐसे किसानों से जल्द से जल्द अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है, ताकि कर्जमाफी का लाभ समय पर मिल सके.
जिले में सबसे अधिक 56,013 पात्र खाते जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में हैं. इसके बाद महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 35,676, भारतीय स्टेट बैंक में 31,515 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 26,702 पात्र खाते दर्ज किए गए हैं. कर्जमाफी राशि के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक के किसानों को 415.08 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के खाताधारकों को 391 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसानों को 256.02 करोड़ रुपये और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के किसानों को 212 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. इसके अलावा आठ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पात्र किसान भी इस योजना के दायरे में शामिल हैं. (पीटीआई)
