जम्‍मू-कश्‍मीर में KCC Loan में लाखों का झोल, बैंक कर्मचारी पर ही लगा आराेप, कोर्ट पहुंचा मामला

जम्‍मू-कश्‍मीर में KCC Loan में लाखों का झोल, बैंक कर्मचारी पर ही लगा आराेप, कोर्ट पहुंचा मामला

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जेके बैंक के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन में हेरफेर कर 10.44 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jul 01, 2026,
  • Updated Jul 01, 2026, 2:15 PM IST

जम्मू-कश्मीर में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कश्मीर ने जेके बैंक के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पर बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर 10.44 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ श्रीनगर की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है.

बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़े का आरोप

आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, आरोपी रऊफ मोहम्मद वानी, बडगाम जिले के चडूरा क्षेत्र के हंजुरा गांव का निवासी है. वह जेके बैंक की दादा ओमपोरा शाखा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. जांच में आरोप है कि उसने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल कर ग्राहकों के खातों से अनधिकृत लेनदेन किए और KCC खातों की क्रेडिट लिमिट बिना अनुमति बढ़ाई.

ग्राहकों के खातों से रकम निकालने का आरोप

जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी ने ग्राहकों के खातों से धनराशि डेबिट कर उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इस कथित फर्जीवाड़े से बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचा, जबकि आरोपी और उसके परिजनों को अनुचित वित्तीय लाभ मिलने की बात जांच में सामने आई है.

10.44 लाख रुपये के गबन का आरोपपत्र दाखिल

आर्थिक अपराध शाखा ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर 10.44 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है. एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद श्रीनगर स्थित अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) की अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है.

अब अदालत में होगी सुनवाई

अधिकारियों के अनुसार अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की सुनवाई करेगी. फिलहाल मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद ही होगा. (पीटीआई)

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