PM Kisan Yojana: क्या अगले महीने आने वाली है पीएम किसान की 15वीं किस्त? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

देश में कई तरह की अलग-अलग सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ एक बड़ी संख्या में लोग ले भी रहे हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम-किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है. इस योजना के तहत हर साल देश के किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाती है. वहीं योजना के अंतर्गत बीते दिनों पात्र किसानों को 14वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, जिसके बाद से अब सभी लाभर्थियों को 15वीं किस्त का इंतजार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएम किसान की 15वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है-

कब जारी हो सकती है पीएम-किसान की 15वीं किस्त?

14 किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभार्थियों को 15वीं किस्त का इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नवंबर माह में 15वीं किस्त जारी हो सकती है. हालांकि, अब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. पर अगर नियमों की मानें तो किस्त जारी होने का समय नवंबर हो सकता है.

पीएम-किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

•    स्टेप 1: पीएम किसान की वेबसाइट पर विजिट करें और 'फार्मर कॉर्नर' पर जाएं.
•    स्टेप 2: 'न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें, आधार संख्या दर्ज करें और कैप्चा भरें.
•    स्टेप 3: जरूरी विवरण दर्ज करें और 'यस' पर क्लिक करें.
•    स्टेप 4: पीएम-किसान आवेदन पत्र 2023 में पूछी गई जानकारी भरें, इसे सेव कर दें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट ले लें.

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ऑनलाइन ई-केवाइसी कैसे अपडेट करें?

•    योजना के लाभार्थी सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
•    फिर फार्मर कॉर्नर पर विजिट करें.
•    इसके बाद पेज के दाई ओर उपलब्ध ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें.
•    अब अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें और सर्च पर क्लिक करें.
•    इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें.
•    ओटीपी रिसीव पर क्लिक करें और तय कॉलम में ओटीपी को दर्ज कर दें.
•    इसके बाद ईकेवाईसी सफल हो जाएगी.

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पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

•    संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार
•    संस्थागत भूमि धारक
•    सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोग
•    राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
•    सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 10 हजार रुपये प्रति माह से ज्यादा आय वाले लोग
•    पेंशनभोगी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील आदि.