पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13 किस्त से पहले सरकार एक नया आदेश जारी किया है. जिसके तरह सभी दस्तावेजों को ठीक करने का आदेश सभी राज्य सरकारों को दिया गया है. ऐसे में राज्य सरकारें किसानों के रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए ओवरटाइम करती नजर आ रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पात्र किसान को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली 13वीं किस्त सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी तक हर गांव में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है. अभियान के तहत किसानों द्वारा दिये गए सभी दस्तावेजों को ठीक किया जाएगा.
इस योजना में उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या सबसे अधिक है. आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2.41 करोड़ किसानों को पिछले साल पीएम-किसान निधि योजना की 11वीं किस्त मिली थी. लेकिन पिछले साल दी गई 12वीं किस्त की बात करें तो यह संख्या कम होकर केवल 1.79 करोड़ रह गयी है. जिसको लेकर सरकार ने सवाल खड़ा किया है. सरकार का कहना है कि यूपी में 62 लाख किसान तब छूट गए.
इस रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को आदेश दिया है. आदेश के तहत राज्य में 2.41 करोड़ किसानों को 11वीं किस्त मिली है, जबकि वर्तमान में केवल 2.13 करोड़ किसानों के पास अपने भूमि रिकॉर्ड चिह्नित हैं और उनमें से केवल 1.48 करोड़ किसानों ने पीएम-किसान पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी करवाया है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में केवल 1.64 करोड़ किसानों ने अपने बैंक खातों को आधार या एनपीसीआई से जोड़ा है.
ये भी पढ़ें: UP: ग्राम चौपाल अभियान में हो रहा तत्काल समाधान, 15 दिन में निपटाई गई 18 हजार शिकायतें
इसलिए यूपी सरकार ने किसानों को अपने रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में 16 जनवरी से दो सप्ताह का एक विशेष अभियान शुरू किया है. इसमें लगभग 28 लाख किसानों के भूमि रिकॉर्ड दर्ज करना, लगभग 53 लाख किसानों का ई-केवाईसी अपडेट करना और 30 जनवरी तक राज्य में 73 लाख किसानों के बैंक खातों की आधार लिंकिंग सुनिश्चित करना शामिल है.
राजस्व और प्रशासन के अधिकारियों को किसानों के साथ समय पर काम को खत्म करने के लिए गांव में डेरा डालने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं किसानों के बैंक खातों को ठीक से सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को भी शामिल किए जाने की खबर सामने आ रही है.
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अन्य सभी राज्यों को पीएम किसान निधि की अगली किस्त का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को जागरूक किया गया है. एक अन्य बड़े राज्य महाराष्ट्र में, 12वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या 89.87 लाख रही, जो पिछले साल 11वीं किस्त पाने वाले 1.01 करोड़ किसानों से कम है. इस रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए.
पंजाब में 11वीं किस्त पाने वाले करीब 17 लाख किसानों के मुकाबले सिर्फ 2.05 लाख किसानों को 12वीं किस्त मिली है. राजस्थान में गिरावट भी महत्वपूर्ण थी, 71 लाख किसानों से लेकर केवल 54.7 लाख किसान जिन्हें अंतिम किस्त मिली थी.
ये भी पढ़ें: यूपी के छह जिलों की बंजर जमीन में लगेंंगे सोलर प्लांट, किसानों को होगा फायदा
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)