राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधवाओं और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी और किसानों को गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा की. राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था और भर्ती परीक्षा पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेगी और राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रथम चरण में राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का निर्णय लिया गया है. इससे राज्य पर 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने गेहूं पर एमएसपी पर बोनस देने का वादा किया था. पहले चरण में गेहूं पर 125 रुपये का बोनस दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य में इसका एमएसपी 2,275 रुपये से बढ़कर 2,400 रुपये हो जाएगा. इससे सरकार पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मासिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे राज्य सरकार पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य में रहने वाले पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को एक विशेष योजना के तहत आवास और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में 'तुष्टिकरण' के आधार पर फैसले लिए जाते थे.
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य तुष्टीकरण से नहीं, बल्कि संविधान और कानून से चलेगा. वर्तमान सरकार शांतिप्रिय राज्य में कानून का राज स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान करौली, झालावाड़, उदयपुर और जोधपुर में हुई सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "राजस्थान को अपराध मुक्त राज्य बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है." उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पिछली सरकार पर भी हमला बोला. शर्मा ने पूर्व कांग्रेस विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का जिक्र करते हुए कहा, "कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया." मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर वन रहा.
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