धान के लिए MSP पर 800 रुपये बोनस देगी ओडिशा सरकार, इस तारीख को खाते में आएंगे पैसे

ओडिशा की मोहन चरण माझी सरकार ने राज्य के धान किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने धान की खरीद पर 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है. जबकि, केंद्र सरकार की ओर से पहले ही धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये तय है. ऐसे में अब ओडिशा के किसानों को बोनस मिलने के बाद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा. ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने सोमवार को पुष्टि की कि 8 दिसंबर को बरगढ़ जिले के सोहेला में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में यह राशि जारी की जाएगी. बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में यह बोनस राशि देने का वादा किया था, जिसे सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी.

इनपुट राशि के रूप में मिलेगा पैसा

उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा कि ये राशि किसानों को इनपुट सहायता के रूप में दी जाएगी, क्योंकि ओडिशा के किसान अक्सर बाढ़, चक्रवात, सूखा, और कीटों के हमलों जैसी अलग-अलग आपदाओं से प्रभावित होते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अब ओडिशा के किसानों को धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. किसानों को धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की इस राशि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के रूप में 2300 रुपये और इनपुट सहायता के रूप में 800 रुपये मिलेंगे.

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8 दिसंबर से मिलेगी बढ़ी हुई राशि

इस बोनस राशि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछली बीजेडी सरकार ने ओडिशा के किसानों के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 साल पहले बरगढ़ जिले के सोहेला में एक किसान रैली में धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की थी. यह गरीबी से जूझ रहे किसानों के लिए बहुत मददगार हो सकता था. लेकिन, किसानों को सरकार से बोनस के तौर पर 1 रुपये भी नहीं दिया. सीएम माझी ने कहा कि हम 8 दिसंबर को उसी सोहेला से किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की असफल घोषणा की थी.

20 नवंबर से धान की खरीद शुरू

राज्य के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद बरगढ़ जिले के सोहेला में आज यानी 20 नवंबर से शुरू हो गई है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि सरकार खरीद को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने जहां भी ज़रूरत हो, वहां अनाज विश्लेषक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, जिससे ये पता लगाया जा सके की धान की क्वालिटी कैसी है.