केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए देश का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है. कुल अनुमानित बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2 लाख करोड़ रुपये अधिक है. केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सबसे ज्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए अनुमानित 4.91 लाख करोड़ आवंटित किया गया है.
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी होने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय राशि 48.21 लाख करोड़ रुपये रखी गई थी. यानी पिछली बार की तुलना में कुल बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है.
ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट नहीं बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास के लिए वित्तवर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इतनी ही रकम पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी तय की गई थी. इस बजट को सड़क, आवास, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर करने में खर्च किया जाएगा.
कुल बजट में सर्वाधिक अनुमानित खर्च रकम रक्षा क्षेत्र के लिए रखी गई है, जो 4.91 लाख करोड़ रुपये है. यह रकम बीते वित्त वर्ष में तय की गई 4.54 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये अधिक है. का प्रावधान किया गया है. परिवहन क्षेत्र के विकास पर 5.44 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
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