प्याज किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर आई महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. एक अहम निर्णय लेते हुए एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) की तर्ज पर अलग से 6000-6000 रुपये देने का फैसला किया है. महाराष्ट्र बजट में बृहस्पतिवार को नमो शेतकारी महा सम्मान निधि महाराष्ट्र योजना (Namo Shetkari Maha Samman Nidhi Maharashtra Scheme) की घोषणा की गई. यानी अब पीएम किसान योजना को मिला दिया जाए तो प्रदेश के सभी किसानों को सालाना 12 हजार रुपये खेती-किसानी के लिए मिलेंगे. ऐसी योजना मध्यप्रदेश में भी है, लेकिन वहां राज्य सरकार 4000 रुपये ही अपने पास देती है. 'नमो शेतकारी महा सम्मान निधि महाराष्ट्र योजना' से प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंचेगा.
अगर इसकी शर्तें पीएम किसान योजना की तरह ही होंगी तो 90 लाख से कम लोगों को ही फायदा पहुंचेगा. क्योंकि पीएम किसान योजना में अपात्र मानकर 11 लाख से अधिक किसानों को बाहर कर दिया गया है. फिलहाल, महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 6-6 हजार रुपये देने का एलान करके किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है. यह योजना चुनावी फसल काटने के लिए बहुत कारगर हो सकती है. फिलहाल, बताया गया है कि 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. जिस पर सालाना 6900 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
राज्य में वित्त मंत्रालय का काम देख रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को साल 2023-24 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश किया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का यह पहला बजट है. खासतौर पर प्याज किसानों के मुद्दे पर सरकार को किसान विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं. विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर रहा है. ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए इस बड़ी योजना का एलान करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. केंद्र में पीएम-किसान सम्मान निधि की तर्ज पर 'नमो शेतकरी महा सम्मान निधि महाराष्ट्र योजना' की घोषणा करके सरकार ने किसानों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है.
अब महाराष्ट्र के किसानों के अकाउंट में सालाना जो 12,000 रुपये पहुंचेंगे उससे उनकी खेती किसानी का काम बहुत आसान हो जाएगा. खासतौर पर छोटे किसानों की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी. उनके खाद और बीज का खर्च निकल जाएगा. बताया गया है कि राज्य सरकार इस योजना का फायदा 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में देगी. महाराष्ट्र के इस दांव से दूसरे राज्यों पर काफी दबाव पड़ेगा. बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ऐसी ही योजना लाने की मांग की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम किसान की तर्ज पर राज्य सरकार भी किसानों को 6000 रुपये सालाना दे.