PM kisan: किसानों के लिए बड़ी खबर, 21वीं किस्त से पहले जरूरी होगा यह रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने दी है. उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र किसान को योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिल सके.

पंजीकरण के लिए खास अभियान

फार्मर रजिस्ट्री के लिए जिले में एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान 29 सितंबर से शुरू है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान जिले के सभी ब्लॉक और तहसील कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे.

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

पंजीकरण कराने के लिए किसानों को नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज़ अपने साथ लाने होंगे:

• आधार कार्ड
• मोबाइल फोन
• खतौनी (भूमि का दस्तावेज)

इन दस्तावेज़ों के बिना पंजीकरण पूरा नहीं होगा, इसलिए किसान इन्हें साथ लाना न भूलें.

जिलाधिकारी ने की अपील

जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने सभी किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है. उन्होंने ग्राम प्रधानों से भी आग्रह किया है कि वे किसानों को इन कैंपों तक पहुँचने में मदद करें. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र किसान सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए.

फार्मर रजिस्ट्री के फायदे

फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त समय पर मिलेगी. इसके अलावा, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं जैसे बीज वितरण, सब्सिडी, प्रशिक्षण और अन्य लाभ भी आसानी से मिल सकेंगे.

अगर आप किसान हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है. पंजीकरण प्रक्रिया आसान है और कैंप आपके नजदीक के ब्लॉक या तहसील कार्यालय में लग रहे हैं. समय पर पंजीकरण कराएं और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं.

कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

भारत भर के किसान पीएम-किसान योजना के तहत 2000 रुपये की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ किसानों को यह पेमेंट मिल भी गया है, लेकिन लाखों किसानों के बैंक अकाउंट अभी भी खाली हैं. इस बार सरकार ने तीन राज्यों के किसानों को यह किस्त पहले ही दे दी है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को 2000 रुपये मिल चुके हैं. यह इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से फसल को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर राहत के तौर पर दिया गया था. अब देश के बाकी राज्यों के किसान सोच रहे हैं कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त उनके बैंक अकाउंट में कब आएगी.

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