
किंजरापु अत्चन्नायडू ने साल 2026–27 के लिए राज्य विधानसभा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का बजट पेश किया. इस बार सरकार ने ₹53,752 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. मंत्री जी ने कहा कि किसान हमारे देश की ताकत हैं, क्योंकि वे ही हमें भोजन देते हैं. सरकार चाहती है कि किसान खुशहाल और मजबूत बनें.
सरकार का सपना है कि खेती ऐसा काम बने जिसमें अच्छा मुनाफा हो. Andhra Pradesh की लगभग 62 प्रतिशत आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है. इसलिए सरकार ने पाँच खास बातों पर ध्यान देने की योजना बनाई है – पानी की सुविधा, सही फसल उगाना, नई तकनीक का उपयोग, फसल की प्रोसेसिंग और सरकारी सहायता.
इस योजना को “रायथन्ना मी कोसम” नाम दिया गया है. इसका मतलब है- “किसानों के लिए.” सरकार चाहती है कि हर किसान अपनी फसल सही समय पर और सही दाम पर बेच सके.
सरकार अब खेती में नई-नई मशीनें और तकनीक लाना चाहती है. जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और सैटेलाइट की मदद से खेती की जाएगी. इससे फसल की निगरानी आसान होगी और नुकसान कम होगा.
खेती में मशीनों के उपयोग से समय बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी. इससे किसान ज्यादा उत्पादन कर पाएँगे और उनकी कमाई बढ़ेगी.
सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि हर खेत तक पानी पहुँचे. इसके लिए पोलावरम परियोजना, वेलिगोंडा परियोजना, हंड्री नीवा और उत्तराखंड सुजला श्रावणथी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ पूरी की जाएँगी. अगर हर खेत को पानी मिलेगा तो किसान बारिश पर कम निर्भर रहेंगे. इससे फसल खराब होने का डर भी कम होगा.
सरकार ने अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना के लिए ₹6,600 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा है. इससे लाखों किसान परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी.
फसल बीमा के लिए ₹250 करोड़ रखे गए हैं, ताकि अगर फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान न हो. खेती की मशीनों और ड्रोन सेंटर के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी.
खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन पर भी ध्यान दिया गया है.
इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और सही दाम मिलेंगे.
आंध्र प्रदेश का कृषि क्षेत्र 7.83% की दर से बढ़ा है, जो देश के औसत से ज्यादा है. राज्य भारत के कुल कृषि उत्पादन में लगभग 10% योगदान देता है. मंत्री जी ने कहा कि जब खेती मजबूत होगी, तो गाँव मजबूत होंगे. जब गाँव मजबूत होंगे, तो पूरा राज्य खुशहाल बनेगा. सरकार चाहती है कि युवा भी खेती को एक अच्छे करियर के रूप में देखें. इस तरह यह बजट किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और राज्य को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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