यूपी में 50 हजार छोटे किसानों को मिला 1000 करोड़ का लोन, जानें डेयरी और पशुपालन से कैसे जुड़ रहे युवा

योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास और रोजगार सृजन की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है. राज्य सरकार ने बीते चार वर्ष में 50 हजार से अधिक लघु और सीमांत किसानों को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया है. यह ऋण न केवल किसानों की कृषि गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण का भी मजबूत आधार बन रहा है.

कृषि आधारित स्वरोजगार की योजनाओं में भी मददगार

प्रदेश सरकार ने हरित क्रांति के नए अध्याय की शुरुआत की है. किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. यह ऋण किसानों के लिए खेती के साथ-साथ कृषि आधारित स्वरोजगार की योजनाओं में भी मददगार साबित हो रहा है.

साहूकारों और सूदखोरों के शोषण से मुक्ति

योगी सरकार की नीतियों के चलते अब किसानों को साहूकारों और सूदखोरों के शोषण से मुक्ति मिल रही है. राज्य सरकार की ऋण योजनाएं पारदर्शी और लाभकारी हैं, जिससे किसानों का भरोसा संस्थागत वित्तीय व्यवस्थाओं पर बढ़ा है.

ग्राम विकास बैंक बना ग्रामीण क्षेत्रों का आधार

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों की आमदनी बढ़ाने का अभियान छेड़ रखा है. जहां व्यावसायिक बैंकों की पहुंच नहीं थी, वहां उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने किसानों का साथ निभाया. यह बैंक ग्रामीण अंचलों में दीर्घकालीन ऋण पहुंचाकर कृषि विकास को नई दिशा दे रहा है. खासकर उन क्षेत्रों में, जहां बैंकिंग सेवाएं सीमित थीं, वहां यह बैंक किसानों की आर्थिक रीढ़ बना है.

डेयरी, पशुपालन, बागवानी से जुड़ रहे युवा

योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगारपरक और आय अर्जक योजनाओं से गांवों में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं. इन योजनाओं में दीर्घकालीन ऋण से युवाओं को डेयरी, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं.

 "हर खेत को पानी" 

योगी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में जल संसाधनों के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. वहीं हर खेत को पानी पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए पिछले आठ वर्षों में 29 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है. इससे जहां एक ओर प्रदेश के 43,53,850 किसानों को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 19,11,231 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है. 

2014 में पहली बार हिस्सा बना किसान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना. पहली बार स्वायल हेल्थ कार्ड हर किसान को उपलब्ध हुआ. इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है. देश में 12 करोड़ और यूपी में 2.86 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला. डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में 85 हजार करोड़ रुपये भेजे गए. 

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