एमपी के Assembly Election में लाडली योजना का मतदाताओं पर ऐसा जादू चला कि भाजपा के लिए इन योजनाओं ने पूरी बाजी ही पलट दी. एमपी में तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह योजना चुनाव से पहले लागू कर दी थी, जिसका फायदा चुनाव में भाजपा को मिला. इससे सबक लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महतारी वंदन योजना लागू करने का चुनाव में वादा किया था. इसका असर छत्तीसगढ़ में भी हुआ और भाजपा की सरकार बन गई. अब सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है. इसके तहत राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपये वित्तीय मदद दी जाएगी. जिससे यह राशि विवाहित महिलाओं को परिवार के सामान्य खर्च चलाने या स्वयं के सशक्तिकरण में मददगार बन सके. सीएम साय ने स्पष्ट किया है कि इस योजना की पहली किस्त के रूप में एक हजार रुपये राज्य की 70 लाख लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 10 मार्च को भेज दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी. इसे पूरा करते हुए सीएम साय ने कहा कि इस योजना में मिलने वाली राशि का उपयोग, महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार कर सकेंगी. इससे महिलाओं की छोटी-छोटी खुशियों को अब गारंटी मिल गई है.
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साय सरकार ने Women Empowerment को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई महतारी वंदन योजना के लिए हाल ही में विधानसभा से पारित बजट में चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए सरकार ने 05 फरवरी को Application Process शुरू की थी. योजना के प्रति महिलाओं में उत्साह का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन 1 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया.
सीएमओ की ओर से बताया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी तक राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना का लाभार्थी बनने का आवेदन किया. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची के आधार पर 70 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 10 मार्च को पहली किस्त डालने का फैसला किया गया है.
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साय सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लागू किया है. इस योजना में महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन किया. योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और महिलाओं को योजना का लाभ उठाने में मदद करने के लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है.
इसके लिए सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है. विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसमें जिला स्तर पर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए है. समय समय पर आवेदन कराने के लिए ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा Mobile App बनाया गया है.
इस पोर्टल में हितग्राहियों को उनके आवेदन के स्टेटस की जानकारी देने की सुविधा भी दी गई है. साथ ही राज्य स्तर पर योजना से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए Toll Free Helpline नंबर 1800233448 भी जारी किया गया है.
इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा पात्रता संबंधी नियमों को बताने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं. आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले घर-घर जाकर विभाग के अधिकारियों ने सर्वे करके फार्म भरवाए. इसके साथ ही प्रतिदिन राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा और निगरानी की जा रही है.
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