
नागौर जिले के मेड़ता सिटी के डांगावास में मंगलवार को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, जबकि केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियों की घोषणा की गई. इसके साथ ही राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किसानों को कुल 1 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया.
सरकार की ओर से इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया. इस मौके पर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगातों की घोषणा की गई. कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं के तहत 31 हजार 600 किसानों को 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई. कृषि आदान अनुदान योजना में 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपये का लाभ मिला. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.
वहीं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख 50 हजार पशुपालकों को 200 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई. इस तरह 10 लाख से ज्यादा किसानों को विभिन्न मदों में पैसे मिलें. सम्मेलन के दौरान नागौर जिले में 351 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं और परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी.
किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने बीते दो वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है. गांव, सड़क, कृषि और बुनियादी ढांचे के स्तर पर तेजी से बदलाव नजर आ रहा है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए ₹2,089 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. गांवों के विकास को केंद्र में रखकर बनाई जा रही योजनाएं किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.