महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना के तहत सात जिलों के 533 पात्र किसानों की पहली सूची जारी कर दी है. पात्र किसानों को जल्द ही आधार वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल पर एसएमएस भेजे जाएंगे. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कर्जमाफी की राशि सीधे उनके लोन खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
राज्य सरकार ने यह लिस्ट 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026' के तहत जारी की है. इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 2 जून 2026 को मंजूरी दी थी. बाद में 15 जुलाई को जारी आदेश में पात्रता संबंधी कुछ नियमों में संशोधन भी किया गया. सहकारिता विभाग के अनुसार, योजना के लिए 53 बैंकों का डेटा विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है. इनमें 30 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक और कई निजी बैंक शामिल हैं. लाभार्थियों की सूची तैयार करने से पहले सभी लोन खातों का ऑडिट और वेरिफिकेशन भी कराया गया.
सरकार ने योजना से कुछ श्रेणियों को बाहर रखा है. इनमें वर्तमान और पूर्व विधायक, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, टैक्स देने वाले और अलग-अलग सहकारी संस्थाओं और बैंकों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. विभाग ने बताया कि पात्र किसानों को आधार वेरिफिकेशन से पहले 'एग्रीस्टैक' प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद आधार वेरिफिकेशन पूरा होने पर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से कर्जमाफी की राशि सीधे उनके लोन अकाउंट में जमा कर दी जाएगी.
लाभार्थियों की लिस्ट ग्राम पंचायत कार्यालयों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और संबंधित बैंक शाखाओं में भी जारी की जाएगी. प्रत्येक पात्र किसान को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए वह आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेगा. इसके लिए राज्यभर के करीब 32,000 'आपले सरकार सेवा केंद्रों' पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
सरकार का लक्ष्य 31 जुलाई तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र किसानों की प्रक्रिया पूरी करना है. इसके बाद कमर्शियल बैंकों से लोन लेने वाले पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन को माफ करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई. सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. इस योजना का नाम "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" रखा गया है.
सरकार के अनुसार जिन किसानों का अल्पकालीन फसल ऋण (शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन) ब्याज समेत 2 लाख रुपये तक बकाया है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया हो और 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा हो. साथ ही किसान ने 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं किया हो.
जिन किसानों का बकाया लोन 2 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें भी राहत दी जाएगी. ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से ऊपर की राशि खुद जमा करनी होगी. इसके बाद सरकार उनके 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ कर देगी. किसानों को यह राशि जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया गया है.
