झारखंड की कृषि ऋण माफी योजना से कई किसानों ने राहत की सांस ली है. चुनाव से ठीक पहले झारखंड सरकार के इस फैसले से किसानों के बड़े वर्ग को मोहलत मिली है. रांची के नामकुम प्रखंड के अधेड़ किसान साधु राव ने 2020-21 में 50,000 रुपये से अधिक का कर्ज लिया था, लेकिन कोविड महामारी और लगातार खराब स्वास्थ्य के कारण वे कर्ज नहीं चुका पाए. महामारी के दौरान खेती से राव की आय कम हो गई. इसके बाद 2022 और 2023 में लगातार दो बार सूखे जैसी स्थिति ने उनकी हालत और खराब कर दी.
इस बीच झारखंड सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने की घोषणा की, जिससे राव के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई. उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं क्योंकि झारखंड सरकार ने हाल ही में मेरा कर्ज माफ कर दिया है, जिससे मुझे वास्तव में एक और जीवन मिला है." झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना ने न केवल राव का बोझ कम किया है, बल्कि उनके जैसे हजारों किसानों का भी बोझ कम किया है, जो कर्ज से जूझ रहे थे.
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इस योजना का उद्देश्य किसानों को कर्ज के वित्तीय दबाव से राहत दिलाना है. हेमंत सोरेन की अगुआई वाली सरकार ने पिछले महीने 1.77 लाख किसानों के 400.66 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए, जिन्होंने 2 लाख रुपये तक का ऋण लिया था. इससे पहले सरकार ने करीब 4.73 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए थे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "पहले चरण में सरकार ने 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए. फिर, किसानों का बोझ कम करने और उनके विकास को बनाए रखने और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया."
नामकुम ब्लॉक के एक अन्य किसान शिवचरण कश्यप ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "मैंने दो-तीन साल पहले खेती के लिए कृषि ऋण लिया था. महामारी और खेती में हुए नुकसान के कारण मैं किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ था. अब, मुझे सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिला है." कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, "किसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए राज्य सरकार ने उनका कर्ज माफ करने का फैसला किया. अब जिन किसानों का कर्ज माफ किया गया है, वे आगे भी कर्ज लेने के पात्र होंगे."
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