देश में कई राज्यों में गौशालों के माध्यम से गोवंशों को संरक्षण दिया जाता है. ऐसी ही व्यवस्था देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी है. यहां गायों और गोवंशों को सरंक्षण देने के लिए गोशालाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है. लेकिन, अब राज्य सरकार ने इस राशि को और बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य के पशुपालन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने गुरुवार को जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गौ सेवा आयोग के माध्यम से चलने वाली गौपाल योजना के तहत मासिक प्रोत्साहन राशि 700 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति मवेशी करने का फैसला लिया है.
शिमला में हिमाचल प्रदेश गौ-सदन आयोग की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यह बढ़ी हुई राशि अगस्त 2025 से रजिस्टर्ड गौ-सदनों को दी की जाएगी. बैठक में राज्य भर में गौ-आश्रयों में परित्यक्त मवेशियों की स्थापना, संचालन और पुनर्वास पर चर्चा हुई. राज्य भर में 276 गौ-सदन और गौ-अभयारण्य हैं, जो 21,306 परित्यक्त मवेशियों को आश्रय देते हैं.
यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों में नए गौ-सदन और गौ-अभयारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. गौ सेवा आयोग ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया. चंद्र कुमार ने पशुपालन विभाग को सभी गौ-सदनों और गौ-अभयारण्यों में नियमित पशु चिकित्सा देखभाल और उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए.
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के बागा और पंगल्यूर गांव में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत के तौर पर हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया. इस दौरान उन्होंने पशुधन क्षति पर विशेष चिंता जताई. बागा के रहवासियों ने कहा कि पहाड़ धंसने से उनके घर तबाह हो गए हैं और साथ ही मवेशी, गाय, भेड़-बकरियां और गौशालाएं भी बर्बाद हुई हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रभावितों को उनके पशुधन की पूरी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये की तत्काल राहत राशि की घोषणा की. अपने दौरे के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री ने थुनाग, बग्सियाड, देजी, बारा और स्यांज गाँवों का दौरा किया और हाल ही में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल जल्द ही आपदा से प्रभावित लोगों के लिए एक विशेष राहत पैकेज पर चर्चा और घोषणा करेगा.