मशीनरी बैंक बनाने के लिए 80 फीसद सब्सिडी दे रही बिहार सरकार, इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

बिहार में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों की आबादी अच्छी खासी है. वहीं, ऐसे किसानों को खेती के दौरान कृषि यंत्र आसानी से मिले, इसको लेकर चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है. इसे लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सतत प्रयासरत है. इसी को देखते हुए मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

569 फार्म मशीनरी बैंक की हो चुकी है स्थापना

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब तक राज्य में 569 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 38 नए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आगे उन्होंने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, रोपाई, कटाई और थ्रेसिंग जैसे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक यंत्र आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. इससे न केवल समय पर कृषि कार्य संभव होंगे, बल्कि उत्पादन और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी. यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

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सरकार मशीनरी बैंक स्थापना के लिए दे रही अनुदान

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना को लेकर राज्य सरकार द्वार 10 लाख रुपये की राशि तय किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा अधिकतम 8 लाख रुपये (यानी 80 प्रतिशत तक) का अनुदान दिया जा रहा है. वहीं, इस योजना के तहत यंत्रों का चयन स्थानीय फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा. हर बैंक में कम से कम एक ट्रैक्टर चालित या स्वचालित यंत्र रखना अनिवार्य होगा.

इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ 

कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (FIG), नाबार्ड/बैंकों से संबद्ध किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनियां, स्वयं सहायता समूह (SHG) और पैक्स को दिया जा रहा है. इन संस्थाओं के माध्यम से यंत्रों की सामूहिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें. वहीं, सरकार की यह पहल किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने, कृषि लागत को घटाने और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और कारगर प्रयास साबित होगी.

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