हिमाचल प्रदेश देगा पानी, लेकिन पहले चुकाना होगा 14 साल पुराना बकाया: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश नई दिल्ली और हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इन राज्यों को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का 14 साल पुराना बकाया चुकाना होगा. मुख्यमंत्री ने यह बात कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही.

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना जरूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने यह मांग रखी कि पड़ोसी राज्य किशाऊ बांध परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करें और बकाया राशि चुकाने पर सहमति दें. उन्होंने दोहराया कि वे हिमाचल को अपना परिवार मानते हैं और राज्य के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे.

78 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में 78.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं से इलाके के विकास को गति मिलेगी.

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‘प्यारी बहना’ योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया. इसके तहत बंजार विकास खंड की 2,238 पात्र महिलाओं को 4,500 रुपये प्रति लाभार्थी की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. इस योजना का कुल बजट 1 करोड़ रुपये रहा.

अन्य योजनाओं से भी मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने अन्य सरकारी योजनाओं के तहत 37 लाभार्थियों को ₹5.87 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की. यह राहत सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाई गई.

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बंजार में खुलेगा डे बोर्डिंग स्कूल

उन्होंने घोषणा की कि बंजार में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा. यह स्कूल CBSE से संबद्ध होगा और प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करेगा. छात्रों को सरकारी प्रायोजित भोजन भी मिलेगा और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट से होगा विकास

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बंजार में 10,000 लीटर क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा. इससे स्थानीय डेयरी किसानों को सहायता मिलेगी और क्षेत्रीय डेयरी उत्पादन में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य सेवाओं का होगा आधुनिकीकरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा मशीनों से लैस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल को जल्द ही नई तकनीक से युक्त उपकरण मिलेंगे ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

वन संरक्षण में बढ़ेगी सामुदायिक भागीदारी

राजीव गांधी वन संरक्षण योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को वनरोपण में जोड़ा जाएगा. सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है ताकि स्थायी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके.

जनता से सीधा संवाद और समाधान

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा भी की.