मध्य प्रदेश के विदिशा में खिवनी खुर्द गांव में आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जाने के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है. उन्होंने घर तोड़ने की कार्रवाई को लेकर कुछ प्रशासनिक अफसरों को इसका जिम्मेदार ठहराया. चौहान ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र के खिवनी खुर्द गांव का दौरा किया. चौहन भारी बारिश के बीच पहले ट्रैक्टर में सवार होकर और बाद में कीचड़ से सने रास्तों से पैदल ही खिवनी खुर्द गांव पहुंचे. यहां शिवराज सिंह ने वन विभाग के अमले द्वारा तोड़े गए आदिवासियों के घरों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से नुकसान की भरपाई सहित उनकी समस्याओं पर चर्चा की.
इस दौरान शिवराज सिंह ने आदिवासी बहन के अस्थाई रूप से बने घर में बैठकर उनके साथ भोजन भी किया. शिवराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र गरीब और आदिवासी कल्याण है, आदिवासी भाई-बहनों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बारे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हम एक बार मुलाकात कर चुके हैं, वो बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने संवेदनशीलता के साथ समस्या के समाधान की बात कही है.
चौहान ने कहा कि लेकिन अभी जो आज मैंने स्थिति देखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब कल्याण हमारा मूल मंत्र है. आदिवासी हो या गरीब भाई-बहन हो, उन्हें समृद्ध बनाना, उनकी ज़िंदगी में खुशियां लाना ये हमारी सरकार का मकसद है और इसलिए, इस काम को मिलकर हम लोग करेंगे.
सरकार की संवेदनशीलता के कारण हम समस्या का हल करेंगे. आदिवासी भाई-बहनों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा. शिवराज सिंह ने आगे कहा कि आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे कर भरपाई की जाएगी. साथ ही जो भी तात्कालिक सहायता हो सकती है वो स्वेच्छानुदान से की जाएगी.
केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं स्थानीय विधायक और साथियों के साथ ग्राम खिवनी पहुंचा और पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उनका हाल भी जाना और उनके दर्द को भी नज़दीक से समझा. शिवराज सिंह ने कहा कि ये अमानवीय अन्याय कुछ सिरफिरे अधिकारियों ने किया है. मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की है और इस शर्मनाक कार्रवाई को अंजाम दिया है. उन्होंने सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.