महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद राजनीति गर्माती जा रही है. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने मराठवाड़ा में आई बाढ़ की स्थिति को संभालने में महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना के बाद अब सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है. सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 'मराठवाड़ा की पूरी देखभाल की है'. आपको बता दें कि राउत ने राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार की तुलना निजाम राज से कर डाली थी.
बावनकुले ने संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी और शिवसेना (यूबीटी) मुखिया और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर 'निजाम जैसी मानसिकता' अपनाने का आरोप लगाया. राउत ने कहा था, 'मराठवाड़ा आज भी निजाम के राज में है.' बावनकुले ने कहा, 'उन्हें सुन कौन रहा है? मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने मराठवाड़ा का ध्यान रखा है और हर व्यक्ति की मदद के लिए फैसले लिए जा रहे हैं. जहां तक निजाम जैसी हरकत की बात है तो यह उद्धव ठाकरे सरकार थी जिसने ऐसा किया. हमारी सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किया. हमारी सरकार ने मराठवाड़ा के मुख्य क्षेत्र से निजाम कालीन नामों को हटाया. कांग्रेस पार्टी ने ही मराठवाड़ा के साथ निजाम जैसा व्यवहार किया था. बीजेपी ने मराठवाड़ा को मजबूत किया है.'
राउत का बयान शुक्रवार को आया था. राउत ने पत्रकारों से कहा कि सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों की गंभीर स्थिति से निपटने के बजाय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्वागत में अधिक व्यस्त नजर आई. उन्होंने कहा, 'मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंताजनक है लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है. सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्वागत में लगी हुई थी. उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी मराठवाड़ा आएंगे और बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ घोषणा करेंगे लेकिन इस बोझ से मोदी को बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा पैकेज घोषित किया है जो सिर्फ दिखावे के लिए है.' राउत ने मांग की कि सरकार प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा दे क्योंकि खेतों को इतना नुकसान हुआ है कि 'आने वाली दो पीढ़ियां भी उस जमीन पर खेती नहीं कर पाएंगी.'
मराठवाड़ा मोर्चा की घोषणा करते हुए राउत ने कहा, 'शिवसेना (यूबीटी) मराठवाड़ा मोर्चा आयोजित कर रही है और उद्धव ठाकरे स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे.' राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे पीएम केयर्स फंड से मराठवाड़ा के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें. उन्होंने कहा, 'हमने मांग की है कि नरेंद्र मोदी कम से कम पीएम केयर्स फंड से मराठवाड़ा के किसानों की मदद करें. अगर बाढ़ग्रस्त किसानों की मदद नहीं की जाएगी तो यह जानना जरूरी है कि यह पैसा आखिर किसके लिए है?' राउत ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत राहत उपाय नहीं किए गए, तो किसानों की आत्महत्या के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है. राउत ने कहा, 'मराठवाड़ा आज भी निजाम के राज में है. अत्याचार और शोषण यहां अब भी जारी हैं.'
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