कश्मीर के सेब किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, केंद्र सरकार करेगी आयात नीति की समीक्षा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को श्रीनगर में एक व्यापार सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी सेब उत्पादकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. यह सम्मेलन फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FIII) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, राज्यसभा सांसद ग़ुलाम अली खटाना और राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंह भी मौजूद थे.

सेब आयात पर सुरक्षा की मांग

पीयूष गोयल ने बताया कि कश्मीर के सेब उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सेब पर आयात से सुरक्षा बढ़ाई जाए. उन्होंने कहा कि सेब पर इस समय ₹50 प्रति किलोग्राम न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) और 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है, फिर भी विदेशी सेब देश में पहुंच रहा है. इसका सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ रहा है.

किसानों और उपभोक्ताओं में संतुलन ज़रूरी

गोयल ने यह भी कहा कि सेब का बाजार मूल्य ₹125 से ₹150 प्रति किलो तक होता है. ऐसे में जरूरी है कि किसानों को सुरक्षा मिले लेकिन उपभोक्ताओं पर भी ज्यादा बोझ न पड़े. सरकार इस दिशा में संतुलन बनाने की कोशिश करेगी.

भारत में 6 लाख टन सेब का आयात

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से सेब की आपूर्ति पूरे देश में होती है, लेकिन फिर भी भारत हर साल लगभग 6 लाख टन सेब आयात करता है. इससे देश के किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है.

इस उद्योग में GST छूट की संभावना

सम्मेलन में कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग की ओर से GST को 12% से घटाकर 5% करने की मांग की गई. इस पर गोयल ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को भी देखेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे.

कश्मीरियों की एकता की सराहना

पहल्गाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है. इससे स्पष्ट होता है कि कश्मीर अब विकास और शांति की राह पर बढ़ रहा है.

पीयूष गोयल के बयानों से साफ है कि केंद्र सरकार कश्मीरी किसानों और उद्योगों के हितों को लेकर सजग है. आने वाले दिनों में अगर सेब पर आयात सुरक्षा बढ़ती है तो इससे स्थानीय किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है.