प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उज्जवला योजना पर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) सब्सिडी को मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. यानी अब प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी एक और वर्ष तक जारी रहेगी. लोकसभा चुनावों से पहले इस कदम को एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की. सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए हैं. केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी 100 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर बढ़ाकर 300 रुपये कर दी थी. नए फैसले के बाद 10.27 पीएमयूवाई लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में सब्सिडी मिलेगी. साथ ही साल 2024-25 के लिए कुल खर्च 12000 करोड़ रुपये आएगा.
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इस बीच, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को भी मंजूरी दे दी है. इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इससे कुल 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.
कैबिनेट ने पांच साल के लिए 10371.92 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 'भारत एआई मिशन' को भी मंजूरी दी. मिशन के तहत सरकार देश में एआई गणना क्षमता स्थापित करने की इच्छुक निजी कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए धन आवंटित करेगी. एआई स्टार्ट-अप के लिए सीड फंडिंग भी आवंटित करेगी. पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन की घोषणा की थी और कहा था कि इसका उद्देश्य देश के भीतर एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को स्थापित करना है. उन्होंने कहा था, इससे स्टार्टअप और उद्यमियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा.
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