UP Budget 2023: किसानों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा फसली ऋण

यूपी के बजट पर योगी ने कहा कि 2017 से ही सरकार ने फसल खरीद में मध्यस्थों को हटाकर सीधे किसान से उपज खरीदना प्रारंभ किया. प्रदेश में बंद हो रही चीनी मिलों को चलाया गया. यूपी की विकास दर 3 फीसदी बढ़ी है. इसे दो डिजिट में ले जाने का लक्ष्य है. छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. निराश्रित गोवंश के लिए सेल्टर होम खोलने के लिए 120 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है. इसके अलावा एग्रो स्टार्ट अप शुरू करने, सहारनपुर में शहद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का बजट में प्रावधान किया गया है. इसके अलावा डेयरी, मत्स्य संपदा एवं किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था बजट में की गई है. कृषक दुर्घटना बीमा योजना में किसान के परिजनों एवं खेतिहर मजदूरों को भी इस योजना में शामिल कर 750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. बुंदेलखंड वॉटर प्रोजेक्ट इजराइल के साथ मिल कर शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

योगी ने कहा कि किसानोंं को राहत देते हुए पिछले बजट में निजी नलकूप के लिए बिजली के बिल पर 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई थी. अब हमारी सरकार इस बजट के माध्यम से इस छूट का दायरा अब 100 फीसदी तक करने जा रही हैं.

यूपी के बजट पर योगी ने कहा कि 2017 से ही सरकार ने फसल खरीद में मध्यस्थों को हटाकर सीधे किसान से उपज खरीदना प्रारंभ किया. प्रदेश में बंद हो रही चीनी मिलों को चलाया गया. यूपी की विकास दर 3 फीसदी बढ़ी है. इसे दो डिजिट में ले जाने का लक्ष्य है. छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. निराश्रित गोवंश के लिए सेल्टर होम खोलने के लिए 120 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है. इसके अलावा एग्रो स्टार्ट अप शुरू करने, सहारनपुर में शहद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का बजट में प्रावधान किया गया है. डेयरी, मत्स्य संपदा एवं किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था बजट में की गई है. कृषक दुर्घटना बीमा योजना में किसान के परिजनों एवं खेतिहर मजदूरों को भी इस योजना में शामिल कर 750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. बुंदेलखंड वॉटर प्रोजेक्ट इजराइल के साथ मिल कर शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

खरीफ फसलों का एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की बैठक. वहीं खरीफ फसलों में धान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उडद, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि आती हैं. खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं.

यूपी का बजट विधानसभा में पेश किए जाने के बाद सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फाॅर हनी की स्थापना के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित- यूपी बजट 2023

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया. इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं. बजट पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है. सरकार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. बजट के मुताबिक, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
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- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को  ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्र्रस्तावित है ।

- खादी एवं ग्रोमोद्योग विकास एवं सत्त स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 13 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे हाथ कागज केन्द्र कालपी-जालौन के पुनरूद्धार, दोना पत्तली मशीन का वितरण, सोलर चर्खा का वितरण कार्य किये जायेंगे ।

- प्रदेश में माटी कला के पराम्परागत कारीगारेां को रोजगार से जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसलिटी सेन्टर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। 

- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है । प्रदेश में लगभग 1.91 लाख (एक लाख इक्यानबे हजार) हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। 

- प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविको-पार्जन कर रहे हैं।
वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी-2022 प्रख्यापित की गयी है जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारम्भ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं जिसके लिये 150 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- गारमेन्टिंग नीति, 2017 के अन्तर्गत 175 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 345 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- मुख्यमंत्री पाॅवर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रूपये तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पाॅवर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 175 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- वर्ष 2021-2022 में 7,556.91 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुये।

- वर्ष 2022-2023 में दिनांक 30-11-2022 तक 6936.76 करोड़ रूपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया ।

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741 करोड़ 98 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन हेतु 206 करोड़ 27 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। 
प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक सम्वर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 
- सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फाॅर हनी की स्थापना के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख  रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- “मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत” 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  

- “निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत” 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के निराश्रित/ बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 वृहद गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष 171 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। 

- प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित/ क्रियाशील है। 

- छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।

- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष  2023-2024 में 61 करोड़ 21 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

- पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया।

- वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल  28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है । 

- वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउण्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। 

- विगत पांच वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत होगी।

- नेशनल मिशन फाॅर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष  2022-2023 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें गंगा नदी से जुडे 26 जनपद सम्मिलित हैं।

- योजनान्तर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 
- कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरूद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

- दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15-15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

- कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री-स्टैक योजना हेतु 2 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2023-2024 में 17000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है.

कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम ‘‘ द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष  2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष आवास निर्माणाधीन है.

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है.

प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पाॅवर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है.

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 29,652 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है। 

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. यह नीति आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी ।नीति के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो-गैस प्लाण्ट, बायो-कोल (पैलेट्स और ब्रिकेट्स) बायो-डीजल/ बायो-एथेनाॅल की स्थापना के लिये निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा. 

कृषि कार्योें हेतु समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 के0वी0 कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के पृथकीकरण योजना के अन्तर्गत लक्षित 2227 नग फीडरों का पृथकीकरण पूर्ण कर लिया गया है.- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2022-2023 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया.
- वर्ष  2023-2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्ष  2023-2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सत्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. 
- राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 योजनाओं, जिनकी लागत 455.15 करोड़ रूपये है, को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है.
 

सिंचाई एवं जल संसाधन के क्षेत्र में सरकार ने बजट में जाे प्रावधान किए है उनका वि‍वरण इस प्रकार है: मध्यगंगा (द्वितीय चरण) परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। 

● विगत पांच वर्षों में लगभग 7426 किलोमीटर लम्बाई की नहर पटरियों को गढ्ढा मुक्त / नवीनीकरण किया गया.

● राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से सम्बन्धित 08 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुये लगभग 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया. 

● प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 1.05 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है जिससे लगभग 01 लाख 03 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.

● प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 56. 90 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है जिससे लगभग 39,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.

●वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रू० 2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रूपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रूपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

● नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु 502 करोड़ रूपये एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुर्ननिर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रास्तावित है।

● एलटीआईएफ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रूपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष
2023- 2024 में 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है. इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है.

चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कर्यों हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया, कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये  की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 1575 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण वितरित कराते हुये उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर रहा है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फेज-03, 04 एवं फेज-05 में 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रूपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा ( 16 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 प्रतिशत) औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09 प्रतिशत), सेक्टर्स में किये गये हैं.

ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना.

यूपी बजट 2023: सरकार की उपलब्धि‍यों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉटेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

हमारी सरकार द्वारा लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक ₹1,96,000 करोड़ से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान से ₹86,728 करोड़ अधिक है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी बजट 2023 पेश करने के लिए विधान सभा पहुंचे. साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कुछ ही देर में यूपी बजट 2023 पेश करेंगे. कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है.

उत्तर प्रदेश के इतिहास में अद्भूत बजट आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजूबत करने वाला होगा. हम सबको साथ लेकर चलेंगे: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ

ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो इसलिए हम हर तरह से यूपी को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़े और 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा जो लक्ष्य है उसे हम पूरा करे: यूपी बजट 2023 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ

युवा आगे बढ़े, किसानों को और ज्यादा मजबूती देने और महिलाओं को पूरी तरह सम्मान मिले इसके लिए योगी सरकार का दूसरा बजट आ रहा है. हमारा जोर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा: यूपी बजट 2023 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ

सीएम योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''निःसंदेह, यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा.''

यूपी का बजट पेश किए जाने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, ''आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा 'नए उत्तर प्रदेश' का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा.''

यूपी बजट 2023 में युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस होगा. गन्ना किसानों को लेकर बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है.

यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट आज विधानसभा में पेश होगा. बजट विधानसभा में पेश करने से पहले आज सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर होगी योगी कैबिनेट की बैठक होगी. यूपी बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में दी जाएगी मंजूरी. वहीं कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रखेंगे

किसानों के लिए सब्सिडी अनुदान बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि आदि बजट के अहम हिस्से होंगे. साथ ही मुख्‍यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों का निर्माण, एक्‍सप्रेसवे, युवाओं से जुड़ी योजनाओं बिजली, स्‍वास्‍थ्‍य, पर्यटन स्‍थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान, गांव-गरीब पर खास ध्‍यान देने की उम्‍मीद है. 

योगी सरकार ने पिछली साल वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस साल अप्रैल में स्थानीय निकाय और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार के बजट का आकार बढ़ना स्वाभाविक है. बजट में मध्य वर्ग और किसानों के लिए लुभावनी घोषणाएं किए जाने की उम्मीद के चलते आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर सकता है. वहीं क‍िसानों को इस बजट में सोलर पंप से लेकर स्प्रिंकलर तक अध‍िक सब्स‍िडी म‍िलने की उम्मीद हैं.
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथा कृषि रोडमैप के सूत्रण के लिए पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में मंगलवार को एक दिवसीय किसान समागम का उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ संवाद भी किया और किसानों ने खेती के क्षेत्र में आ रही चुनौतियां एवं उसके निस्तारण को लेकर अपनी राय भी रखी. किसान समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि के विकास के लिए कृषि रोडमैप बनाया गया.
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'खेलो इंडिया' मुहिम का जोर यूपी के गांवों भी खूब है. योगी सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए गांवों में स्टेडियम और ओपन जिम बनवा रही है. सरकार ने खि‍लाड़ि‍यों में खेल के प्रति जोश और जज्बा पैदा करने के लिए एक नई पहल की है. इसके तहत गांव में बने खेल के मैदान का नामकरण गांव के ही किसी खिलाड़ी के नाम पर किया जाएगा.
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दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मौसम स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और यह दिन 1969 के बाद से फरवरी में तीसरा सबसे गर्म दिन था.