केंद्र सरकार निचले और गरीब वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाती है. उनमें से एक है किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये प्रदान करती है. किसानों के खाते में तीन किस्तों में पैसा जमा किया जाता है. अब तक किसान सम्मान निधि की 15 किश्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी हैं. 16वीं किस्त जल्द आने की उम्मीद है. हालाँकि, कुछ किसानों ने काफी समय से किस्त न मिलने की शिकायत की है. अब केंद्र सरकार का लक्ष्य उन किसानों को राहत देना है जिनकी किस्तें बकाया हैं.
ऐसे किसानों को राहत देने के लिए कृषि मंत्रालय 12 फरवरी से एक अभियान चला रहा है. यह अभियान 21 फरवरी तक चलेगा. राज्य सरकारें और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से देश भर में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों की मदद से इस अभियान को चलाएंगे.
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जिन पात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि की किस्तें नहीं मिली हैं, उनके दो संभावित कारण हैं: या तो उन्हें अपना ई-केवाईसी प्राप्त नहीं हुआ है या उनका आधार उनके बैंक खाते से जुड़ा नहीं है. इस प्रयास का लक्ष्य अकेले इन दो मुद्दों का समाधान करना है.
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इसके अनुसार जिला सरकार मांग के आधार पर ब्लॉक या गांव में कॉमन सर्विस सेंटर कैंप लगाएगी. यहां बैठे कर्मचारी किस्त की देरी के कारण की पहचान करेंगे और इसे ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे. जो किसान इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें 21 फरवरी से पहले अपने ब्लॉक या गांव में शिविरों में जाना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज अपने साथ ले जाना चाहिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सोलहवीं किस्त भारत सरकार इस फरवरी या अगले साल मार्च में जारी कर सकती है. गौरतलब है कि प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
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