मध्य प्रदेश के मूंग किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने देशभर में मंजूर कुल मूंग खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को दिया है. कुल 5.23 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत खरीद में से करीब 87 प्रतिशत यानी 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद की मंजूरी अकेले मध्य प्रदेश को मिली है. हालांकि, राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है कि किसानों की बड़ी संख्या और बंपर उत्पादन को देखते हुए खरीद का लक्ष्य और बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का फायदा मिल सके. मूंग खरीद के कोटे की यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है. 87 प्रतिशत कोटे की यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब भोपाल में किसानों का एक बड़ा जत्था 100 परसेंट एमएसपी पर मूंग खरीद की मांग को लेकर आंदोलनरत है.
इस आंदोलन के बीच मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को मजबूत करने पर है. इसी के तहत मध्य प्रदेश में मूंग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में खरीद की अनुमति दी गई है.
केंद्र सरकार के अनुसार, ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश को पहले ही 4.54 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मूंग खरीद की अनुमति दी जा चुकी है. यह अब तक का सबसे बड़ा मूंग खरीद कोटा बताया गया है.
देशभर में मूंग खरीद के लिए कुल 5.23 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी दी गई है. इसमें से करीब 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद का लक्ष्य मध्य प्रदेश को दिया गया है. यानी देश की कुल मंजूर मात्रा का लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तय किया गया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मूंग खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी. राज्य सरकार ने 14 मई 2026 और 3 जुलाई 2026 को केंद्र को पत्र भेजकर 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
राज्य सरकार का कहना है कि इस साल मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती बड़े क्षेत्र में हुई है. करीब 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग बोई गई है. अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन मूंग उत्पादन होने की संभावना है.
राज्य सरकार का कहना है कि उत्पादन ज्यादा होने के कारण ज्यादा किसानों को MSP का लाभ देने के लिए खरीद सीमा बढ़ाना जरूरी है.
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि पहले से मंजूर की गई 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद को तेजी से पूरा कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल सके. केंद्र के अनुसार, 16 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश में केवल 7,947.92 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हो पाई है. यह मंजूर लक्ष्य का करीब 2 प्रतिशत ही है. अब तक लगभग 12 हजार किसानों से ही मूंग खरीदी गई है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि जब पहले से मंजूर मात्रा की खरीद पूरी हो जाएगी, उसके बाद जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद के प्रस्ताव पर नियमों के तहत विचार किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मौसम 2024-25 में मध्य प्रदेश के लिए 4,19,692 मीट्रिक टन मूंग खरीद की मंजूरी दी गई थी.
इस मंजूर मात्रा में से 3,93,123.79 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की गई. किसानों को उनकी फसल का MSP मूल्य देने के लिए करीब 3,413.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इससे राज्य के 1,22,776 किसानों को फायदा मिला.
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर खरीद का लक्ष्य बढ़ाया जाता है तो लाखों मूंग किसानों को फायदा मिलेगा. इससे किसानों को बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की परेशानी से राहत मिलेगी.
वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार खरीद सीमा बढ़ाने पर आगे फैसला लिया जाएगा.
मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर मूंग की खेती होती है. इस बार गर्मियों की मूंग की खेती का रकबा लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में मूंग की अनुमानित उत्पादकता 1410 किलो प्रति हेक्टेयर है और कुल संभावित उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन है. मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी का लाभ लेने के लिए 3.47 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं. किसानों द्वारा विरोध और अधिक पैदावार के बीच सरकार ने शुरुआती तौर पर सीमित मात्रा में मूंग खरीद को मंजूरी दी है जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है.
